India and US : अमेरिकेला पशुखाद्य विकण्यास परवानगी देऊ शकतो भारत; 9 जुलैपूर्वी व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न

By, Pravin Wankhade - July 4, 2025 01:00:12

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : India and US ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, भारत आता अमेरिकेसोबत व्यापार करार करत असल्याने काही अनुवांशिकरित्या सुधारित पशुखाद्य आयात करण्याची परवानगी देऊ शकतो. यामध्ये सोयाबीन पेंड आणि मक्यापासून बनवलेले डिस्टिलर्स, वाळलेले धान्य यासारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे, जे पशुखाद्य म्हणून वापरले जातात.India and US

यापूर्वी, कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कामुळे व्यापार करार अडकला होता. व्यापार करारासाठी, अमेरिका कॉर्न आणि सोयाबीन सारख्या अनुवांशिकरित्या सुधारित (GM) अन्नावरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी करत होती. अमेरिकेला ही उत्पादने भारतात स्वस्तात विकली जावीत, अशी इच्छा आहे.

त्याच वेळी, भारत सरकार शेतकऱ्यांना तोट्यापासून वाचवण्यासाठी आयात शुल्क कमी करू इच्छित नाही. भारतीय अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की जर अमेरिकेतून स्वस्त जीएम अन्न भारतात आले, तर भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक विकणे कठीण होईल.

भाजपात प्रवेशाची भाऊगर्दी, आपापसांतच करणार धुमश्चक्री; विरोधकांचा गोट रिकामा करायची खेळी!!

भारत अनुवांशिकरित्या सुधारित पशुखाद्य आयात करण्यास परवानगी का देऊ शकतो?

भारतीय उत्पादनांवर जास्त शुल्क लादले जाऊ नये, म्हणून भारताला दोन्ही देशांमधील व्यापार करार लवकरात लवकर हवा आहे. त्याच वेळी, अमेरिका या करारासाठी जीएम पिकांपासून बनवलेल्या पशुखाद्याच्या आयातीला परवानगी देण्यासाठी दबाव आणत आहे.

हा व्यापार करार काय आहे आणि त्याचा उद्देश काय?

हा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार आहे, ज्याअंतर्गत दोन्ही देश एकमेकांच्या वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करून व्यापार वाढवू इच्छितात. भारताला अमेरिकेत त्यांच्या कापड, चामडे, औषधे आणि काही अभियांत्रिकी वस्तूंवर शून्य कर हवा आहे, तर अमेरिकेला त्यांच्या कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांसाठी भारतात बाजारपेठ हवी आहे.

या कराराची अंतिम मुदत कधी आहे?

९ जुलै २०२५ पर्यंत करार अंतिम करण्याचा प्रयत्न आहे. जर या तारखेपर्यंत कोणताही मर्यादित करार झाला नाही, तर अमेरिका भारतीय वस्तूंवर २६% शुल्क लादू शकते.

अमेरिकेच्या मागण्या काय आहेत?

अमेरिकेची इच्छा आहे की भारताने जीएम पिकांवरील (कॉर्न, सोयाबीन) आणि इतर कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करावे. वैद्यकीय उपकरणांवरील शुल्क आणि डेटा स्थानिकीकरण नियमांमध्येही शिथिलता आणावी अशी त्यांची इच्छा आहे. अमेरिका त्यांच्या दुग्धजन्य पदार्थांवर, वाहनांवर आणि व्हिस्कीसारख्या वस्तूंवर कमी शुल्क आकारण्याची मागणी करत आहे.

मागण्यांवर भारताने काय म्हटले आहे?

भारताने अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला, विशेषतः कृषी आणि दुग्धजन्य बाजारपेठा उघडण्याची मागणी. भारताचे म्हणणे आहे की, यामुळे लाखो गरीब शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. भारतीय उत्पादने अमेरिकन उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. भारताने म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने स्टील आणि ऑटोमोबाईल्सवर शुल्क लादले तर आम्हीही प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादू.