वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन : Trump अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका लवकरच एक व्यापार करार करतील ज्यामध्ये शुल्कात लक्षणीय घट केली जाईल. ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या बाजारपेठेत चांगल्या स्पर्धेसाठी हे चांगले असल्याचे म्हटले.Trump
ते म्हणाले, मला वाटतं आम्ही भारतासोबत एक करार करणार आहोत. आणि तो एक वेगळ्या प्रकारचा करार असेल. असा करार ज्यामध्ये आपण भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करू शकतो आणि स्पर्धा करू शकतो. सध्या भारत कोणालाही आत येऊ देत नाही. पण मला वाटतं की भारत आता ते करेल. आणि जर असं झालं तर आपण कमी दरांसह करार करू शकू.Trump
सध्या, भारत आणि अमेरिकेमध्ये द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) बाबत वॉशिंग्टनमध्ये गेल्या 6 दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे.
९ जुलै या महत्त्वाच्या अंतिम मुदतीपूर्वी अंतरिम करार करणे हे उद्दिष्ट आहे.
जर व्यापार करार झाला नाही तर भारतावर २६% कर आकारला जाईल
जर ९ जुलैपर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यात कोणताही करार झाला नाही, तर भारतावर २६% कर लागू होऊ शकतो. हीच तारीख आहे जेव्हा ट्रम्प यांचे निलंबित शुल्क पुन्हा लादले जाईल.
२ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी जगभरातील सुमारे १०० देशांवर कर वाढवण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये भारतावर २६% कर लादण्यात आला होता. त्यानंतर ९ एप्रिल रोजी ट्रम्प प्रशासनाने तो ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलला.
ट्रम्प यांनी भारतासारख्या देशांना या करारावर निर्णय घेण्यासाठी हा वेळ दिला आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, जर चर्चा अयशस्वी झाली तर २६% टॅरिफ स्ट्रक्चर तात्काळ पुन्हा लागू केले जाईल.
अमेरिका शेती आणि दुग्धजन्य उत्पादनांमध्ये शुल्क सवलतींची मागणी करत आहे. तथापि, भारताने कडक भूमिका घेतली आहे. भारताचा असा विश्वास आहे की जर जीएम पिके, शेती आणि दुग्धजन्य उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे आणि डेटा स्थानिकीकरणात अधिक सवलती दिल्या तर अन्न सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो.
एएनआयच्या वृत्तानुसार, मुख्य वाटाघाटीकार राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या शिष्टमंडळाने वॉशिंग्टनमध्ये आपली उपस्थिती वाढवली आहे.
२०२३ पर्यंत व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य
भारत-अमेरिका कराराशी संबंधित लोकांनी सांगितले की, काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या चर्चेत प्रामुख्याने भारत आणि अमेरिकेतील उद्योग आणि कृषी उत्पादनांसाठी अधिक बाजारपेठ उपलब्धता, शुल्कात कपात आणि नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी केले. तर भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या पथकाचे नेतृत्व सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
या कराराचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत दोन्ही देशांमधील वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या १९० अब्ज डॉलर्स (सुमारे १६ लाख कोटी रुपये) वरून ५०० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ४३ लाख कोटी रुपये) पर्यंत वाढवणे आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App