Delhi High Court : लोकसभा सभागृहात उडी घेऊन खासदारांना घाबरविणे देशविरोधी नाही? दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

By, Pravin Wankhade - July 2, 2025 09:00:09

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली :Delhi High Court देशाचे सर्वोच्च सभागृह असलेल्या लोकसभेत काही तरुणांनी उडी घेऊन रंगीत धूर सोडत दहशत माजवली होती. यामुळे खासदारांनीही भीती व्यक्त केली होती. मात्र हे कृत्य देशविरोधी आहे का? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत लोकसभा सभागृहात उडी घेऊन रंगीत धूर सोडणाऱ्या दोघांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे.Delhi High Court

न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद आणि हरीश वडियनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने नीलम आझाद आणि महेश कुमावत यांना प्रत्येकी ₹५०,००० रुपयांच्या जामीनावर आणि दोन जातदारांच्या अटीवर सुटका करण्याचे आदेश दिले. या दोघांवर कठोर अटी घातल्या असून प्रकरणावर कुठलाही मुलाखत देणे, पत्रकार परिषद घेणे किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट करणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे. शिवाय, त्यांना दिल्लीबाहेर जाण्यास मनाई असून प्रत्येक सोमवार आणि बुधवार सकाळी १० वाजता पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी लावण्याचे आदेश दिले आहेत.

१३ डिसेंबर २०२३ रोजी संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा भंग करत काही आंदोलकांनी लोकसभा सभागृहात रंगीत धूर फेकणारे कॅनिस्टर्स फेकले. सागर शर्मा आणि मनोरंजन डी हे दोघे अभ्यागत गॅलरीतून थेट सभागृहात उडी मारून गेले. नीलम आझाद आणि अमोल शिंदे हे संसद भवनाच्या बाहेर निदर्शने करत होते. सर्व आरोपी घटनास्थळी अटक करण्यात आले होते. महेश कुमावत आणि विजय झा यांनी दुसऱ्या दिवशी पोलिसांपुढे शरणागती पत्करली होती.

कटू इतिहास विसरून ठाकरे बंधू एकत्र; पण भाजप मधले जुने शिवसैनिक अस्वस्थ!!

पोलिसांनी या सर्वांवर भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि कठोर “अनधिकृत कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA)” अंतर्गत गुन्हे दाखल केले. पोलिसांचा दावा होता की, या कारवाईमागे उद्देश संसद सदस्य, कर्मचारी आणि टीव्हीवर सत्र पाहणाऱ्या कोट्यवधी प्रेक्षकांच्या मनात दहशत निर्माण करणे हा होता. यावेळी २००१ मधील संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या वर्धापन दिनाचे औचित्यही असल्यामुळे पोलिसांनी या कृतीला दहशतवादी स्वरूपाचे ठरवले होते.

नीलम आझाद आणि महेश कुमावत यांनी यापूर्वी खालच्या न्यायालयाने जामीन नाकारल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आझादने सप्टेंबर २०२४ मध्ये, तर कुमावतने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशाविरोधात अपील दाखल केले होते.
त्यांनी युक्तिवाद केला की, UAPA खाली त्यांच्यावर लावलेले आरोप चुकीचे आहेत कारण त्यांच्या कृत्याला दहशतवादी कृत्य म्हणता येणार नाही. आझादने सांगितले की, ती वैध पासने संसद भवनात प्रवेश केली होती आणि तिच्याकडे कोणतेही शस्त्र नव्हते. तर कुमावतने स्पष्ट केले की, त्याचा हेतू फक्त काही सामाजिक-राजकीय मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्याचा होता आणि हे आंदोलन लोकशाहीच्या चौकटीत होते.

दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी कोर्टात सांगितले की, “ज्या दिवशी संसदेवर आधी दहशतवादी हल्ला झाला होता, त्याच दिवशी या आरोपींनी घुसखोरी करून धूर सोडणारे कॅनिस्टर्स फोडले. त्यामुळे ते एकतर हल्ल्याचा इशारा किंवा दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न ठरतो. त्यामुळे UAPA अंतर्गत कारवाई योग्य आहे. फक्त संसद भवनावरचा हल्ला नसून, लोकशाहीचा प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांवरचा मानसिक दहशतीचा हल्ला होता. अनेक खासदारांनीही त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना भीती व्यक्त केली होती.

धूर कॅनिस्टर्स फोडणे आणि निदर्शने करणे ही खरोखर दहशतवादी कृती ठरते का?” न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की संसद ही ‘प्रँक’ किंवा आंदोलनाचे ठिकाण नाही, परंतु UAPA सारखा कठोर कायदा वापरण्याची गरज आहे का, यावर विचार होणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. दोघा आरोपींना जामीन मंजूर करतानाच हा मुद्दा गंभीर असल्याचे नमूद केले, परंतु त्यांचे कृत्य UAPA अंतर्गत येते का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.