द फोकस एक्सप्लेनर : ट्रम्प-नेतन्याहू यांच्याविरोधात फतवा; इराणचा इशारा केवळ धमकी की मोठ्या युद्धाची सुरुवात?

By, Pravin Wankhade - July 2, 2025 08:00:33

0

Iran’s Fatwa इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव गंभीर वळण घेण्याआधीच अमेरिकेने मध्यस्थी केली आणि सध्यातरी शांतता पसरली. पण ही शांतता तात्पुरती आणि एकतर्फी वाटते. कारण इराणमध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या विरोधात एक फतवा काढण्यात आला आहे. या दोघांना ‘मोहरिब’ म्हणजेच ‘अल्लाहचे शत्रू’ ठरवून त्यांना शिक्षा देण्याचे आवाहन केले गेले आहे. यासाठी इराणच्या धर्मगुरूंनी इतर इस्लामिक देशांनाही एकत्र येण्यास सांगितले आहे.Iran’s Fatwa

या घटनेमुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत:

* अशा प्रकारचे फतवे केवळ राजकीय विधान असतात की सर्व मुस्लिम देशांसाठी एक आदेश असतो?
* यामुळे मुस्लिम देश एकत्र येऊ शकतात की याचा परिणाम फक्त इराणच्या राजकारणावर होईल?
* याआधीही असे फतवे निघाले होते का, आणि त्यांचे पुढे काय झाले?

सध्या प्रकरण काय आहे?

इराणचे वरिष्ठ शिया धर्मगुरू, ग्रँड अयातुल्ला नासेर मकारिम शिराझी यांनी ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्या विरोधात हा धार्मिक फतवा जारी केला आहे. त्यांनी या दोन्ही नेत्यांना ‘अल्लाहचे शत्रू’ (Enemy of God) म्हटले आहे आणि जगभरातील मुस्लिमांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी असे काहीतरी करावे की या नेत्यांना इराणवर हल्ला करण्याचा पश्चात्ताप होईल.

कटू इतिहास विसरून ठाकरे बंधू एकत्र; पण भाजप मधले जुने शिवसैनिक अस्वस्थ!!

फतव्यात असेही म्हटले आहे की, जो कोणी इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला इजा पोहोचवण्याचा किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न करेल, तो ‘मोहरिब’ म्हणजेच युद्ध पुकारणारा गुन्हेगार मानला जाईल.

फतवा म्हणजे नेमकं काय?

‘फतवा’ म्हणजे इस्लामिक कायद्यानुसार एखाद्या विशिष्ट समस्येवर किंवा परिस्थितीवर दिला जाणारा धार्मिक सल्ला किंवा मत. हे मत वरिष्ठ धर्मगुरू जारी करतात. महत्त्वाचे म्हणजे, फतवा हा कोणताही सरकारी कायदा नसतो, तो फक्त एक धार्मिक दृष्टिकोन असतो. त्यामुळे तो पाळणे सर्वांसाठी बंधनकारक नसते. एखाद्या व्यक्तीविरोधात ‘मोहरिब’ असल्याचा फतवा निघतो, तेव्हा त्या व्यक्तीला चुकीचे ठरवले जाते. पण बहुतेक वेळा फतवे हे सामाजिक किंवा वैयक्तिक समस्यांवर सल्ला देण्यासाठी असतात.

या फतव्यामुळे मुस्लिम देश एकत्र येतात का?

सहसा नाही. यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मुस्लिम जगातील शिया आणि सुन्नी पंथांमधील मतभेद.

* शिया-सुन्नी मतभेद:
इराण हा शियाबहुल देश आहे, तर सौदी अरेबिया, इजिप्त, तुर्की, पाकिस्तानसारखे अनेक मोठे देश सुन्नीबहुल आहेत. त्यामुळे इराणमधून निघालेले फतवे इतर सुन्नी देशांमध्ये अनेकदा शंकेच्या नजरेने पाहिले जातात.

*राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध:
अनेकदा धर्मापेक्षा देशांचे राजकीय आणि आर्थिक संबंध जास्त महत्त्वाचे ठरतात. बहुसंख्य मुस्लिम देशांनी इराणच्या अशा राजकीय फतव्यांपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे, कारण ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी जुळणारे नाहीत. शिवाय, मध्य-पूर्वेतील अनेक देश अमेरिकेशी आपले संबंध सुधारत आहेत. अशा परिस्थितीत इराणला पाठिंबा देणे त्यांच्या हिताचे नाही.

आधीही असे फतवे निघाले, सलमान रश्दी प्रकरण

याआधीही असे धोकादायक फतवे निघाले आहेत. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे लेखक सलमान रश्दी.
‘द सॅटॅनिक व्हर्सेस’ या कादंबरीमुळे इराणचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांनी रश्दी यांच्यावर इस्लामचा अपमान केल्याचा आरोप करत त्यांच्या हत्येचा फतवा काढला होता. यानंतर रश्दी यांना अनेक वर्षे लपून राहावे लागले. काही वर्षांपूर्वी एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला, ज्यात त्यांचा एक डोळा गेला. यावरून दिसून येते की असे फतवे किती गंभीर असू शकतात.

फतव्याचा खरा परिणाम आणि धोका कोणाला?

राष्ट्राध्यक्षांसारख्या मोठ्या नेत्यांना थेट नुकसान पोहोचवणे अत्यंत कठीण असले तरी, या फतव्यांचा खरा धोका इतर ठिकाणी असतो:

* दहशतवादी गटांना प्रोत्साहन: इराणच्या मदतीवर चालणारे दहशतवादी गट, जसे की हमास आणि हिजबुल्लाह, या फतव्याला धार्मिक आदेश मानून कारवाई करू शकतात.

* सामान्य व्यक्तींना धोका: सलमान रश्दींप्रमाणे, ज्या व्यक्तींविरोधात फतवा निघतो, त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो, विशेषतः अशा ठिकाणी जिथे इराणचे समर्थक जास्त आहेत.

* राजकीय तणाव: जरी थेट हल्ला झाला नाही, तरी नेते अशा देशांमध्ये प्रवास करताना विशेष काळजी घेतील जिथे इराणचे नेटवर्क सक्रिय आहे, जसे की लेबनॉन, सीरिया आणि येमेन.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे काय?

एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या नेत्याला धार्मिक आधारावर ‘युद्धखोर’ म्हणणे हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन आहे. पण हा फतवा इराण सरकारने अधिकृतरित्या जारी केलेला नाही, तर तो एका धार्मिक संस्थेने दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान देणे जवळजवळ अशक्य असते.

म्हणूनच, ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्या विरोधात निघालेला फतवा म्हणजे थेट युद्धाची घोषणा नसली तरी, तो केवळ एक पोकळ धमकीही नाही. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव वाढतो, दहशतवादी गटांना प्रोत्साहन मिळते आणि राजनैतिक संबंध अधिकच बिघडतात. हा एक धोकादायक इशारा आहे, ज्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.