हिंदी सक्तीचा निर्णय घेऊन उद्धव ठाकरे नामानिराळे; अजितदादाही फडणवीस सरकारविरुद्ध फिरले; narrative setting मध्ये भाजपचे नेते उणे पडले!!

By, Pravin Wankhade - June 27, 2025 04:12:38

0

नाशिक : हिंदी सक्तीचा निर्णय घेऊन उद्धव ठाकरे नामानिराळे; भाजपने स्वतःहून सत्तेच्या वळचणीला घेतलेले अजितदादा देखील फडणवीस सरकार विरुद्ध फिरले, पण narrative setting मध्ये भाजपचे नेते नेहमीप्रमाणे उणे पडले.

वास्तविक महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारच्याच काळात झाला. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला. पहिली ते बारावी या काळात विद्यार्थ्यांना मराठी हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा सक्तीने शिकवल्या पाहिजेत, असे माशेलकर समितीने अहवालात नमूद केले होते. तो अहवाल उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारला होता. याची माहिती त्यांच्या मंत्रिमंडळात काम केलेले मंत्री उदय सामंत यांनी स्वतः दिली.

पण आता मात्र उद्धव ठाकरे या निर्णयापासून माघारी फिरले. त्यांनी आणि राज ठाकरे यांनी मिळून भाजपलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. वास्तविक त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश अभ्यासक्रमात आधीच केलाय. पण महाराष्ट्रातला वाढता विरोध लक्षात घेऊन त्यातला “अनिवार्य” शब्द फडणवीस सरकारने वगळला. नवे सुधारित गॅझेट जारी केले, तरी देखील उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे दोघे मिळून भाजपला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात सध्यातरी यशस्वी झाले.

– अजितदादा सरकारवर उलटले

भाजपने स्वतःहून सत्तेच्या वळचणीला घेतले अजित पवार देखील याबाबत फडणवीस सरकारवरच उलटले. ज्या उद्धव ठाकरे सरकारने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले होते. त्या मंत्रिमंडळात अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. आता देखील ते उपमुख्यमंत्री आहेत. पण अजित पवारांनी आता पहिलीपासून हिंदीची सक्ती नको. पहिली ते चौथीपर्यंत हिंदी नको. पाचवीपासून हवं तर हिंदी सक्ती करा, अशी भूमिका घेऊन फडणवीस सरकारच्या विरोधात सूर लावला. छगन भुजबळ यांनी तो सूर आधीच लावला होता.

Malegaon sugar factory election बारामती नाही उरली एकतर्फी, हा खरा माळेगावच्या निवडणुकीचा संदेश!!

– एकनाथ शिंदे सरकारच्या बाजूने

या वादात एकनाथ शिंदे यांनी मात्र फडणवीस सरकारची बाजू उचलून धरली. हिंदी संदर्भातला अनिवार्य शब्द सरकारने काढून टाकलाय. शिक्षण मंत्री दादा भुसे सर्व संबंधितांशी चर्चा करतायेत. सरकार कुठल्याही निर्णय जोर जबरदस्तीने लादणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला हे विसरता कामा नये, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

पण या सगळ्यांमध्ये “अनिवार्य”, “सक्ती” या शब्दांच्या खेळात भाजपचे नेते narrative setting मध्ये नेहमीप्रमाणे कमी पडले. स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी खुलासे करायचा प्रयत्न केला. हिंदी सक्तीचा मुद्दा अस्तित्वातच नाही, पण त्याच्यावरून राजकारण खेळले जात आहे, असा आरोप दोघांनी केला. पण त्रिभाषा सूत्राचे मूळचे झेंगट उद्धव ठाकरेंच्या गळ्यात घालायला भाजपचे नेते कमी पडले. हिंदीच्या सक्ती विरोधात ठाकरे ब्रँडचा मोर्चाचे संजय राऊत यांनी ट्वीट केले. त्यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना टॅग केले. पण त्यावरून संजय राऊत यांचे औकात नाही, असे टीकास्त्र आशिष शेलार यांनी सोडले. हिंदी सक्ती संदर्भात गैरसमज पसरवू नये. त्रिभाषा भाषा सूत्राचा अहवाल उद्धव ठाकरेंच्याच मंत्रिमंडळाच्या काळात आला होता त्या अहवाला शरद पवारांनी पाठिंबा दिला होता याकडे लक्ष वेध घ्यायचा त्यांनी प्रयत्न केला.

राज ठाकरे यांच्या हिंदी विरोधातल्या मोर्चाला परवानगी देऊ नये, असा अर्ज गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. पण त्यांच्याशी आमचा काही संबंध नाही. प्रत्येकाला मोर्चा काढायचा अधिकार आहे असे सांगून आशिष शेलार यांनी हात झटकायचा प्रयत्न केला.

पण हिंदी सक्तीला विरोध, ठाकरे बंधूंचा एकत्र मोर्चा याच विषयाच्या बातम्यांनी मराठी माध्यमे भरली. भाजपच्या नेत्यांचे खुलासे त्या बातम्यांमध्ये लुप्त झाले. भाजपची नेते मंडळी narrative setting मध्ये नेहमीप्रमाणे आजतरी उणी पडली.