Maharashtra महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे उद्दिष्ट; वाचा मुख्यमंत्र्यांचे नीती आयोगाच्या बैठकीत भाषण

By, Pravin Wankhade - May 25, 2025 08:30:11

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राजधानी दिल्ली येथे नीती आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषण केले. यावेळी त्यांनी भारतीय सैन्य दल तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ऑप रेशन सिंदूर बद्दल हृदयपूर्वक आभार मानले. तसेच मोदीजींच्या दहशतवादाविरोधात झिरो टॉलरन्सचा संकल्प यातून अधोरेखित होतो, असे ते यावेळी म्हणाले.Maharashtra

आता दीडशे दिवसांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीय धोरणानुसार, महाराष्ट्र सरकार सुद्धा महाराष्ट्र 2047 असे व्हीजन तीन टप्प्यात तयार करीत आहे. 100 दिवसांच्या सुशासन, नागरिक केंद्रीत उपाययोजना आणि उत्तरदायित्त्व अशा सूत्रावर एक कार्यक्रम आमच्या सरकारने हाती घेतला. यात विविध विभागांनी 700 हून अधिक उद्दिष्ट साध्य केले. आता दीडशे दिवसांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यात 2047 साठी दीर्घकालिन, महाराष्ट्र आपला ‘अमृत महोत्सव’ साजरा करेल, त्या कालावधीचे म्हणजे 2035 साठी आणि प्रतिवर्षाच्या उद्दिष्टांसह 2029 साठीचे अल्पकालिक 5 वर्षांचे असे व्हीजन तयार करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे उद्दिष्ट

विद्यमान अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्स आणि 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची करणे, हा आमचा मुख्य उद्देश. नवीन उद्योग धोरणाचा उद्देश जीएसडीपीत उत्पादन क्षेत्राचे योगदान 20 टक्क्यांच्या वर आणणे हा आहे. मैत्री 2.0 ही सिंगल विंडो क्लिअरन्स प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून, ईव्ही, सेमिकंडक्टर, ग्रीन हायड्रोजन, डेटा सेंटर्स यासारख्या नवक्षेत्रांना प्रोत्साहित करण्यात येत आहे.

2024-25 या पहिल्या तिमाहीत देशात सर्वाधिक 1.39 लाख कोटींची परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली. दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये 15.96 लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले. त्यातील 50 टक्के प्रस्तावांवर प्रक्रिया सुरु झाली असून, त्यातील अधिकाधिक गुंतवणूक ही दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये होत आहे.

विकासाला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधा

विकासाला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधा, विविध सुधारणा आणि रोजगार वाढविण्यावर आमचा भर. समृद्धी महामार्ग, अटलसेतू, कोस्टल रोड आदी प्रकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला आणि पायाभूत क्षेत्रातील क्रांतीला गती देत आहेत. वाढवण पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो, रेल्वे, मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क हे क्षेत्रीय विकासाला चालना देणार असून, त्यासाठी आम्ही पंतप्रधान महोदयांचे आभारी आहोत.

2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था

नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनात एमएमआर क्षेत्राला ग्रोथहब म्हणून आम्ही विकसित करीत असून, ज्यातून 2047 पर्यंत या क्षेत्राला 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करणे हा उद्देश साध्य करायचा आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष वित्तीय मदत व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. टीयर-2 आणि टीयर-3 शहरांमध्ये औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या प्रयत्नांतून आता गडचिरोली ही स्टील सिटी, नागपूर हे संरक्षण हब, अमरावतीत टेक्सटाईल क्लस्टर, छत्रपती संभाजीनगर हे ईव्ही उत्पादन, ऑरिक सिटी तर रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे स्मार्ट इंडस्ट्रीयल सिटीचे निर्माण होत आहे.

महाराष्ट्राचे 60 लाखांहून अधिक एमएसएमई उद्यम पोर्टलवर नोंदणी

राज्य सरकारने आयटी, निर्यात प्रोत्साहन, लॉजिस्टीक, एव्हीजीसी (ऑडियो-व्हीज्युअल-गेमिंग-कॉमिक्स), जीसीसी (जागतिक क्षमता केंद्र) पॉलिसीच्या माध्यमातून सेवा क्षेत्राला चालना दिली आहे. महाराष्ट्राचे 60 लाखांहून अधिक एमएसएमई उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत आहे. हे देशात सर्वाधिक आहे. यासाठी ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम इत्यादीतून 2 लाख उद्यमींना संधी प्राप्त झाल्या आहेत.

Devendra Fadnavis : विश्वासार्ह बियाणे आता ‘सारथी’ पोर्टलवर; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

दोन वैश्विक स्टुडियोंसाठी 5000 कोटींचे सामंजस्य करार

मुंबईत ‘वेव्हज’ परिषदेच्या माध्यमातून दोन वैश्विक स्टुडियोंसाठी 5000 कोटींचे सामंजस्य करार झाले, मुंबईत आयआयसीटीची स्थापना, एनएसईत वेव्हज इंडेक्सचा शुभारंभ तसेच युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी करार झाले. स्टार्टअप आणि रचनात्मक प्रतिभेला चालना देण्यासाठी इनोव्हेशन सिटीचे निर्माण आम्ही करतो आहोत. उद्यमशीलता आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक सुलभ करण्यात येत आहे. एआय, हरित ऊर्जा, बायोटेक, फिनटेक, अॅग्रीटेक आणि स्मार्ट उत्पादनावर केंद्रीत एक इकोसिस्टीम यातून तयार होईल.

राज्यातील 52 टक्के ऊर्जा ही हरित स्त्रोतांतून निर्माण होईल

विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रात आयटीआयमध्ये जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्राप्त होण्यासाठी पीपीपीला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात 45,500 मे.वॅ. अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीचे करार करण्यात आले असून, यातील 36000 मे. वॅ. ही हरित ऊर्जा आहे. 2030 पर्यंत राज्यातील 52 टक्के ऊर्जा ही हरित स्त्रोतांतून निर्माण होईल.

राज्यात 100 गावांत सौरग्राम योजना सुरु

मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना 2.0 च्या माध्यमातून 10 हजार कृषीफिडर्सवर 16,000 मेवें. क्षमतेचे प्रकल्प सुरु करण्यात आले असून, त्यातील 1400 मेवॅ. चे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. डिसेंबर 2026 पर्यंत राज्यातील शेतीक्षेत्राला शतप्रतिशत वीज दिवसा उपलब्ध होईल आणि ती सौर प्रकल्पांतून असेल. राज्यात 100 गावांत सौरग्राम योजना सुरु असून, 15 गाव संपूर्णतः सौर ऊर्जाग्राम झालेले आहेत. पंप स्टोरेजसाठी नवीन धोरण आखण्यात आले असून, ज्यात 45 पीएसपीसाठी विविध विकासकांसोबत 15 करार करण्यात आले आहेत. याची एकूण क्षमता 62, 125 मेवें इतकी असून, 3.42 लाख कोटींची गुंतवणूक यातून होईल. 96,190 इतके रोजगार सुद्धा निर्माण होतील.

पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने सर्क्युलर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात येत असून, ई वेस्ट, प्लास्टिक, टेक्सटाईल, मेटल, वाहने यासाठी विशेष रिसायकलिंग पार्क तयार केले जात आहेत. नाशिक कुंभमेळा 2027 मध्ये असून, त्यासाठी केंद्राचे मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत महाराष्ट्राला मिळेलच, अशी आशा.

विकास आणि विरासतचे व्हीजन

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल मी मा. पंतप्रधान महोदयांचे मनापासून आभार मानतो. महाराष्ट्र संपूर्ण क्षमतेने विकसित भारत-2047 चे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सोबत ‘विकास आणि विरासतचे व्हीजन’ साकार करण्यासाठी तत्पर असेल.