Murshidabad violence : मुर्शिदाबाद हिंसाचारात 113 घरांचे सर्वाधिक नुकसान; TMC नगरसेवकांच्या नेतृत्वात हल्ला; हायकोर्टाची कठोर भूमिका

By, Pravin Wankhade - May 21, 2025 12:00:17

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : Murshidabad violence पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात एप्रिलमध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचाराच्या संदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने गंभीर खुलासे केले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) च्या एका स्थानिक नेत्याची हिंसाचारात भूमिका होती. स्थानिक नगरसेवक मेहबूब आलम यांनी हे हल्ले केले.Murshidabad violence

अहवालानुसार, हिंसाचारात विशेषतः हिंदू समुदायाला लक्ष्य करण्यात आले. या काळात स्थानिक पोलिस पूर्णपणे निष्क्रिय राहिले. पीडितांनी अनेकवेळा पोलिसांना फोन केला, पण कोणतीही मदत मिळाली नाही.

Chief Minister Fadnavis : प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे साधन म्हणजे विधान मंडळ समित्या – मुख्यमंत्री फडणवीस

खरंतर, १७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. त्यात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग आणि राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणातील प्रत्येकी एक सदस्य होता.

पश्चिम बंगालमध्ये, ११-१२ एप्रिल रोजी नवीन वक्फ बोर्ड कायद्याविरुद्धच्या निदर्शनांमध्ये जमाव हिंसक झाला. यानंतर मुर्शिदाबादमध्ये हिंसाचार झाला. यामध्ये किमान तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेकजण जखमी झाले.

अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे…

मुख्य हल्ला शुक्रवार, ११ एप्रिल रोजी दुपारी २:३० नंतर झाला.
नगरसेवक मेहबूब आलम हे बदमाशांसह आले होते. त्यानंतर हिंसाचार झाला.
बेटबोना गावाचे सर्वाधिक नुकसान झाले, जिथे ११३ घरे होती.
अचानक जाळपोळ, लूटमार झाली आणि दुकाने आणि मॉल्सना लक्ष्य करण्यात आले.
बंगालच्या राज्यपालांनी गृह मंत्रालयाला अहवाल पाठवला आहे.

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी ४ मे रोजी मुर्शिदाबाद दंगलींवरील अहवाल गृह मंत्रालयाला सादर केला. यामध्ये कट्टरतावाद आणि अतिरेकीवाद हे पश्चिम बंगालसाठी एक मोठा धोका असल्याचे वर्णन करण्यात आले.

राज्यपालांनी म्हटले होते की, बंगालला दुहेरी धोका आहे, विशेषतः बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या मुर्शिदाबाद आणि मालदा जिल्ह्यांमध्ये कारण येथील हिंदू लोकसंख्या अल्पसंख्याक आहे. त्यांनी उत्तर दिनाजपूरला संवेदनशील जिल्हा म्हणूनही वर्णन केले होते.

राज्यपालांच्या अहवालातील प्रमुख सूचना…

बांगलादेशला लागून असलेल्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय दलाच्या चौक्या स्थापन कराव्यात.
हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करावा.
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘संवैधानिक पर्यायांचा’ विचार करावा.
जर परिस्थिती आणखी बिकट झाली तर कलम ३५६ (राष्ट्रपती राजवट) हा एक पर्याय असल्याचे म्हटले जाते. तथापि, त्यांनी स्पष्ट केले की सध्या त्याची गरज नाही.