नाशिक : पाकिस्तानचे 2025 – 26 चे वार्षिक बजेट अर्थात अर्थसंकल्प पाकिस्तानचे शहाबाज शरीफ सरकार किंवा पाकिस्तानी लष्कर फायनल करणार नाही, तर बजेटच्या फायनलायझेशनसाठी इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड म्हणजेच IMF ची टीम इस्लामाबाद मध्ये दाखल झाली आहे. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांबरोबर आणि अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांबरोबर या टीमचा वार्तालाप सुरू असून पाकिस्तानने आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या तरतुदी कराव्यात??, त्या कशा कराव्यात??, याच्या सूचना IMF ची टीम देत आहे. IMF ने पाकिस्तानला दिलेले कर्ज फेडण्यासाठी जी रक्कम लागते, तिच्या वसुलीवर भर देण्यासाठीच IMF ची टीम पाकिस्तानी अर्थसंकल्पात हस्तक्षेप करत आहे. ही बातमी पाकिस्तानच्या कुठल्याही शत्रू देशातल्या माध्यमांनी दिलेली नसून ती पाकिस्तानी माध्यमांनीच चालविली आहे. Pakistani budget
– पाकिस्तानच्या हाती कटोरा
पाकिस्तानने आतापर्यंत सगळी परकीय मदत दहशतवादी कारवाई करणाऱ्यांच्या घशात ओतली. त्यामुळे पाकिस्तान कंगाल झाला. त्यामुळे पाकिस्तानात कुठल्या भव्य दिव्य विकास योजना चालू करण्यासाठी नव्हे, तर देशाचा दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी पाकिस्तानला IMF कडे कटोरा घेऊन जायची वेळ आली. IMF ने पाकिस्तानच्या कटोऱ्यात काही रक्कम टाकली, पण त्याचबरोबर 11 अटींची यादी पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या तोंडावर मारली. या अटींमधली प्रमुख अट पाकिस्तानने कर्जफेडीसाठी निश्चित स्वरूपाची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे ही आहे आणि ती अट पूर्ण करून घेण्यासाठीच IMF ची टीम पाकिस्तानात दाखल झाली आहे.
पाकिस्तानने आपल्या अर्थसंकल्पात खतांवरचे आणि कृषी उत्पादन वरचे कर वाढवावेत, ते कर नियमितपणे वसूल करावेत, नोकरशहा आणि सरकारी नोकरांना कर सवलत देऊ नये, त्यांची करकपात नियमित आणि वेळेत करावी, वाहन आयातीवरील कर कमी करावेत, यावर देखील IMF च्या टीमने भर दिला आहे. पाकिस्तानने देशात एकच एक GST लागू करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ठोस कार्यवाही करावी, याचा आग्रह देखील या टीमने धरला आहे.
IMF ने पाकिस्तानला कर वसुलीतून 14307 बिलियन डॉलर्सची रक्कम जमायला सांगितली आहे, हे IMF ने पाकिस्तानला टार्गेट दिले आहे, पण त्यामध्ये किमान 207 बिलियन डॉलरची कपात करावी, अशी याचना पाकिस्तानी अर्थ मंत्रालयाने टीम कडे केली आहे. पाकिस्तानचे एकूण कर्ज 8.7 ट्रिलियन डॉलर्स वर गेल्याचे IMF चे म्हणणे आहे, तर ते प्रत्यक्षात 0.5 कमी आहे असे पाकिस्तानी अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कर्जफेडीची तरतूद कमी करायला परवानगी द्यावी अशी पाकिस्तानी अर्थ मंत्रालयाने या टीम कडे याचना केली आहे.
इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडाची टीम पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प फायनल करायला आली आणि त्या टीमने पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयावर अटी आणि शर्ती लादल्या. यात फारसे नवीन काही घडले नाही कारण कुठल्याही विकसनशील देशावर आर्थिक डबघाईची वेळ आली की IMF त्या देशात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळते, तशी त्याने पाकिस्तान मध्ये केली. पण त्यातही पाकिस्तानचे वेगळे विचित्र वैशिष्ट्य असे की, त्या “समृद्ध देशाने” आपल्या हाती आलेला सगळा पैसा दहशतवाद्यांच्या घशात ओतला आणि सगळ्या देश कंगाल केला. त्यामुळे पाकिस्तानला स्वतःचा अर्थसंकल्प IMF च्या टीमकडून फायनल करून घेण्याची वेळ आली.
– भारतावर अशी वेळ आली होती, पण…
1990 च्या दशकात भारतावर देखील अशीच वेळ आली होती. आर्थिक स्थिती खराब झाल्यामुळे बँक ऑफ इंग्लंड मध्ये सोने गहाण टाकावे लागले होते. त्यावेळी IMF ने भारतावर देखील काही अटी शर्ती लादल्या होत्या. पण त्या प्रामुख्याने आर्थिक शिस्तीच्या आणि प्रशासकीय शिस्तीच्या अंमलबजावणीच्या होत्या. भारताने आपली अर्थव्यवस्था लाल फितशाहीतून मोकळी करावी. आर्थिक उदारीकरणाच्या सुधारणा राबवाव्यात. उद्योगांचे खासगीकरण करून सरकारवरचा आर्थिक बोजा कमी करावा. देशाच्या आर्थिक धोरणामध्ये अमुलाग्र बदल करावा, अशा सूचना IMF ने केल्या होत्या. त्यासाठी त्यांची टीम भारतात आली होती, पण भारतातल्या कुठल्याही अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत भारत सरकारने IMF ला हस्तक्षेप करू दिला नव्हता किंवा तशी वेळही आणली नव्हती. भारताने योग्य तो धडा घेऊन काळानुरूप आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरण करून आपला वेगवान विकास साधून घेतला.
त्याच्या उलट पाकिस्तानला दिलेले कर्ज पुन्हा वसूल करण्यासाठी IMF च्या टीमला पाकिस्तानच्या वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करावा लागला. कर्ज वसुलीच्या रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात करून घेण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणावा लागला आणि तो पाकिस्तानला मान्य करावा लागला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App