Waqf Act : वक्फ कायद्याविरुद्धच्या याचिकेवर 20 मे रोजी सुनावणी; केंद्राने म्हटले- यथास्थिती कायम राहील

By, Pravin Wankhade - May 16, 2025 03:00:44

0

वृत्तसंस्था

इस्लामाबाद : Waqf Act सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, नवीन वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर २० मे रोजी सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह म्हणाले की, केंद्र आणि याचिकाकर्त्याने सोमवार म्हणजे १९ मे पर्यंत त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.Waqf Act

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद सादर केला तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद सादर केला. यापूर्वी, सुनावणी ५ मे रोजी पुढे ढकलण्यात आली होती.

२० मे रोजी अंतरिम दिलासा देण्याच्या मुद्द्यावर आम्ही विचार करू, असे खंडपीठाने सांगितले. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी म्हटले होते की न्यायाधीशांना याचिकांमधील मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी आणखी काही वेळ लागू शकतो. केंद्राने असेही म्हटले आहे की २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करेपर्यंत कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी लागू केल्या जाणार नाहीत, यथास्थिती कायम राहील.

फडणवीस केंद्राची 50 टक्के भागीदारी मिळाल्यास मोठ्या प्रमाणावर मेट्रो विस्तार शक्य

न्यायालयाने केंद्राला तीन निर्देश दिले होते…

केंद्राने २५ एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, हा कायदा पूर्णपणे संवैधानिक आहे. ते संसदेने मंजूर केले आहे, म्हणून ते थांबवता कामा नये.

१,३३२ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने दावा केला आहे की, २०१३ पासून वक्फ मालमत्तांमध्ये २० लाख एकरपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. यामुळे खासगी आणि सरकारी जमिनींवर अनेक वाद निर्माण झाले.

त्याच वेळी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) सरकारी आकडेवारी चुकीची असल्याचे म्हटले आणि खोटे शपथपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध न्यायालयाकडून कारवाईची मागणी केली.

नवीन वक्फ कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ७० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत, परंतु न्यायालय फक्त पाच मुख्य याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. यामध्ये एआयएमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या याचिकेचा समावेश आहे.

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर एप्रिलमध्ये नवीन कायदा लागू झाला. लोकसभेत २८८ खासदार आणि राज्यसभेत १२८ खासदारांनी याला पाठिंबा दिला. अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सॉलिसिटर जनरल म्हणाले- लाखो सूचनांनंतर सुधारित कायदा बनवण्यात आला. आता सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल. यापूर्वी, तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती खन्ना १३ मे रोजी निवृत्त झाले. सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता केंद्राचे प्रतिनिधित्व करत आहेत, तर कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी आणि सीयू सिंग कायद्याविरुद्ध युक्तिवाद करत आहेत.

१७ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत एसजी मेहता म्हणाले होते की, संसदेने ‘योग्य विचारविनिमयाने’ मंजूर केलेला कायदा सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय स्थगित करू नये.

लाखो सूचनांनंतर हा नवीन कायदा बनवण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले होते. अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे गावे वक्फने ताब्यात घेतली. अनेक खासगी मालमत्ता वक्फमध्ये घेण्यात आल्या. यावर खंडपीठाने सांगितले की आम्ही अंतिम निर्णय घेत नाही आहोत.