Caste Census : जात जनगणना विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता

By, Pravin Wankhade - May 4, 2025 12:00:51

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Caste Census जनगणना, जात गणना, सीमांकन आणि संसदेत महिलांचे आरक्षण या सर्व बाबी देशात एकाच वेळी सुरू होतील, कारण त्यांच्या वेळापत्रकात बदल झाला आहे. जनगणना आणि जात गणना २०२६ पासून सुरू होईल. कारण २००१ मध्ये लोकसभेच्या जागांची संख्या २०२६ पर्यंत गोठवण्यात आली होती.Caste Census

२०२६ पासून सीमांकनाची प्रक्रिया देखील सुरू होईल. कारण जर २०२१ मधील जनगणना वेळेवर झाली असती, तर २०३१ च्या जनगणनेवर आधारित सीमांकन झाले असते. प्रशासकीय सीमा बदलण्याची सूट १ जून २०२५ पासून ३१ डिसेंबर २५ पर्यंत वाढविण्यात येईल.

त्याच वेळी, २० सप्टेंबर २०२३ रोजी महिला आरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यात अशी तरतूद होती की हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर, आगामी परिसीमन आणि जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे लोकसभा आणि विधानसभेतील जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील.

‘प्रो रेसलिंग प्रकारात भारताला ‘रेसलिंग एक्स्ट्रीम मॅनियामुळे स्वतःचे व्यासपीठ उपलब्ध’

जनगणना-परिसीमनासाठी लागलेला वेळ

जनगणना; प्रश्नावली, सॉफ्टवेअर आणि तांत्रिक साधने तयार करण्यासाठी १-२ वर्षे लागतात. यानंतर शेतातील काम सुरू होते, जे २-३ महिने चालते. मग डेटा प्रमाणीकरण आणि प्रकाशनासाठी १-२ वर्षे लागतात म्हणजेच पूर्वी ३-४ वर्षे लागायची.
सीमांकन; आयोग स्थापनेला १-२ महिने लागतात. डेटा संकलन आणि विश्लेषणासाठी ६-१२ महिने लागतात. सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी ६-१२ महिने लागतात. अंतिम अहवाल ३-६ महिन्यांत तयार केला जातो. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ६-१२ महिने लागतात. म्हणजे २-३ वर्षे लागतात. हा कालावधी अंदाजे आहे. ते कमी-अधिक देखील असू शकते.

खर्च: सरासरी प्रति व्यक्ती १०० रुपयांपर्यंत

एका अंदाजानुसार, जनगणनेसाठी सुमारे १४ हजार कोटी रुपये खर्च येतील. वाटप करता येते. म्हणजे प्रति भारतीय सरासरी १०० रुपये. त्याची किंमत रु. असेल. जातीच्या जनगणनेव्यतिरिक्त, त्यात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्याचाही समावेश आहे.

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ८,७५४ कोटी रुपये खर्च केले होते. मंजूर झाले आणि ३,९४१ कोटी रुपये. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या आयटममध्ये फक्त ५७८ कोटी रुपये ठेवण्यामागे सरकारच्या हेतूवर विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

जनगणनेसाठी आवश्यक असलेल्या २ अटी…

जनगणना प्रक्रिया १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होईल, परंतु त्यापूर्वी दोन वैधानिक आवश्यकता पूर्ण कराव्या लागतील…

पहिली अट: भौगोलिक प्रशासकीय सीमा १ जानेवारी २६ पासून गोठवल्या जातील, ज्या ३० जून २५ पर्यंत गोठवण्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. प्रशासकीय सीमा बदलण्याची सूट ३१ डिसेंबर २५ पर्यंत वाढवली जाईल.

दुसरी अट- जात मोजणीसाठी, जनगणना कायदा १९४८ मध्ये सुधारणा करावी लागेल. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर लगेचच यासाठी दुरुस्ती विधेयक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यासंबंधीचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केले जाईल.

देशातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती. शेवटची संपूर्ण जातीय जनगणना १९३१ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत झाली होती. २०११ मध्येही ते करण्यात आले होते, परंतु जातीवर आधारित डेटा सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे शेवटचे सीमांकन २००२ मध्ये झाले आणि ते २००८ पर्यंत लागू करण्यात आले.