ATMs : एटीएममधून पैसे काढणे महागले, दुधाचे दरही वाढले, आजपासून झाले हे 4 बदल

By, Pravin Wankhade - May 1, 2025 06:00:47

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ATMs नवीन महिना म्हणजेच मे मध्ये अनेक बदल झाले आहेत. आजपासून अमूलचे दूध २ रुपयांनी महाग झाले आहे. त्याचबरोबर एटीएम फ्री लिमिटनंतर पैसे काढण्यासाठी अधिक शुल्क भरावे लागेल. याशिवाय, आता तुम्हाला वेटिंग तिकिटावर स्लीपर आणि एसी कोचमध्ये प्रवास करता येणार नाही.ATMs

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या नवीन किमती जाहीर केल्या जातात, परंतु यावेळी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑइलने त्यांच्या वेबसाइटवर अद्याप किंमती अपडेट केलेल्या नाहीत.

CM Fadanvis : राज्यभरातील धरणांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत समाधानकारक पाणीसाठा

मे महिन्यात होणारे बदल…

१. मदर डेअरीनंतर, अमूलचे दूधही २ रुपयांनी महागले

मदर डेअरी आणि वेर्का ब्रँडनंतर, अमूलनेही देशभरात दुधाच्या किमतीत प्रति लिटर २ रुपयांनी वाढ केली आहे. नवीन किमती आजपासून म्हणजेच गुरुवार, १ मे पासून लागू झाल्या आहेत.

अमूल स्टँडर्ड, अमूल बफेलो मिल्क, अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम अँड ट्रिम, अमूल चाय माझा, अमूल ताजा आणि अमूल गायीचे दूध यांच्या किमती २ रुपयांनी वाढल्या आहेत.

२. एटीएममधून पैसे काढणे महाग झाले आहे

रिझर्व्ह बँकेने आजपासून एटीएममधून पैसे काढण्याच्या शुल्कात सुधारणा केली आहे. मोफत मासिक मर्यादा संपल्यानंतर, ग्राहकांना आता एटीएमवर प्रत्येक व्यवहारासाठी २३ रुपये द्यावे लागतील. यापूर्वी प्रति व्यवहार २१ रुपये शुल्क आकारले जात होते. २०२२ मध्ये हा शुल्क लागू करण्यात आला.

३. वेटिंग तिकिटावर स्लीपर-एसी कोचमध्ये प्रवास करता येणार नाही

भारतीय रेल्वेच्या नवीन नियमानुसार, वेटिंग लिस्ट तिकिट असलेल्या प्रवाशांना आता स्लीपर किंवा एसी कोचमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

ज्या प्रवाशांची तिकिटे वेटिंग लिस्टमध्ये आहेत त्यांना आता फक्त जनरल कोचमध्ये प्रवास करता येईल. जर एखादा प्रवासी वेटिंग तिकिटावर एसी किंवा स्लीपर कोचमध्ये प्रवास करताना आढळला तर त्याला दंड आकारला जाईल. नवीन नियमांचा उद्देश प्रवास आराम वाढवणे आणि कोचमधील गर्दी कमी करणे आहे.

४. २६ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण, ‘एक राज्य, एक आरआरबी’ धोरण लागू

२६ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (आरआरबी) विलीनीकरणाचा चौथा टप्पा आजपासून लागू झाला आहे. सरकारने म्हटले आहे की १० राज्ये आणि १ केंद्रशासित प्रदेशातील २६ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट बँकिंग सेवा सुधारण्यासोबतच ऑपरेटिंग खर्च कमी करणे आहे.