Law Ministry : कायदा मंत्रालयाने म्हटले- सर्व मंत्रालयांनी वेळेवर कोर्टाचे उत्तर द्यावे, अवमानाची कारवाई टाळता येईल

By, Pravin Wankhade - April 28, 2025 08:00:54

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Law Ministry केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने इतर मंत्रालयांना सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये न्यायालयाच्या अवमानाच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वेळेवर उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. जेणेकरून अवमानाच्या कारवाईला आळा बसेल. देशभरातील न्यायालयांमध्ये केंद्र सरकारशी संबंधित सुमारे १.५० लाख अवमान प्रकरणे प्रलंबित आहेत.Law Ministry

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, मंत्रालये आणि त्यांच्या विभागांमधील प्रकरणे हाताळणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांकडे कायद्याच्या क्षेत्रात कोणतीही पात्रता नाही. यामुळे कायदेशीर समज कमी होते आणि न्यायालयीन सूचनांना प्रतिसाद देण्यास विलंब होतो. यामुळेच विभागप्रमुखांवर गुन्हे दाखल केले जातात.

वास्तविक, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर दाखल केले होते. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालये आणि विभागांची आहे, असे सांगण्यात आले.

महाराष्ट्र देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करण्यासाठी प्रयत्न – मुख्यमंत्री फडणवीस

मंत्रालयाने दिलेल्या सूचना

मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांनी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा असे निर्देश दिले. हा अधिकारी सहसचिव पदापेक्षा कमी नसावा. त्याला खटल्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी देण्यात यावी.

नोडल ऑफिसरकडे एलएलबी पदवी असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, त्याचे उच्च शिक्षण असले पाहिजे आणि तो न्यायिक तज्ज्ञ देखील असावा.
कायदेशीर प्रकरणे हाताळण्यासाठी मंत्रालयात संचालक (कायदा), उपसचिव (कायदा)/अतिरिक्त सचिव (कायदा) ही पदे निर्माण केली जाऊ शकतात.

बहुतेक मंत्रालयांमध्ये कायदेशीर कक्ष नाही.

कायदा मंत्रालयाच्या निर्देशात म्हटले आहे की, संसाधनांच्या कमतरतेमुळे, मंत्रालयांकडे खटले हाताळण्याची मर्यादित क्षमता आहे. बहुतेक मंत्रालये आणि विभागांकडे कायदेशीर कक्ष नाही. प्रकरणे प्रशासन किंवा तांत्रिक विभागाद्वारे हाताळली जातात.

न्यायालयीन निर्णय आणि आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल कधीकधी सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू केली जाते, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. चांगल्या देखरेख आणि व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण करून हे टाळता येऊ शकते.

मेघवाल म्हणाले होते- ५ कोटी प्रकरणे लवकरच निकाली काढली जातील

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये सांगितले होते की सध्या देशातील न्यायालयांमध्ये ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी ‘पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा’ (ADR) प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये, मध्यस्थी आणि लोकअदालत सारखे पर्याय वापरले जातील.

त्यांनी सांगितले होते की, १ जुलै २०२४ पासून भारतीय न्यायिक संहिता (IPC ऐवजी), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (CrPC ऐवजी) आणि भारतीय पुरावा कायदा यांच्या जागी तीन नवीन कायदे लागू होतील.