Pakistan शिमला करार स्थगित करून पाकिस्तानचा स्वतःच्याच पायावर धोंडा; मोदीजी, तथाकथित “नियंत्रण रेषा” ताबडतोब मोडा!!

By, Pravin Wankhade - April 25, 2025 07:30:59

0

पहलगाम मधल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने राजनैतिक पातळीवर केलेल्या कठोर उपाययोजनांना प्रत्युत्तर देण्याच्या नादात पाकिस्तानी शिमला करार स्थगित केला आणि स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला.

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित करून खऱ्या अर्थाने पाकिस्तानला दणका दिला. बाकीच्या राजनैतिक पातळीवर कठोर उपाय योजना करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला एकटे पाडले. पण भारताला प्रत्युत्तर द्यायच्या नादात पाकिस्तानने शिमला करार स्थगित केला. यातून एक प्रकारे त्या देशाने भारताच्या गळ्यातली आंतरराष्ट्रीय कराराची धोंडच उतरवून ती स्वतःच्या पायावर मारून घेतली.

– 1971 च्या बांगलादेश युद्धानंतर पाकिस्तानने भारताशी शिमला करार केला.

– त्यानुसार दोन्ही देशांची सैन्य दले 20 दिवसांच्या आपापल्या सीमांमध्ये परत जातील.

– 17 सप्टेंबर 1971 रोजीच्या युद्ध विराम रेषेला नियंत्रण रेषा म्हणून मान्यता देतील, असे दोन्ही देशांनी ठरविले होते.

– या करारावर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान जुल्फीकार अली भुट्टो यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

Raj Thackeray : सरकारने एकदाच काय तो दणका द्यावा, ‘मनसे’ नक्की सरकारच्यासोबत आहे – राज ठाकरे

मात्र त्यावेळी भारत युद्ध जिंकला होता. पाकिस्तानचा फार मोठा प्रदेश भारतीय सैन्याने मोठ्या पराक्रमाने काबीज केला होता. बांगलादेशातल्या भूमीवर 93 हजार पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैन्य दलापुढे शरण आले होते. हे 93 हजार पाकिस्तानी सैनिक भारताचे युद्धकैदी होते. भारताला हवा तसा करार करून घेण्यासाठी सर्वांत अनुकूल परिस्थिती होती. पण तरीदेखील इंदिरा गांधींनी शिमला करार करून भारतीय सैन्याने काबीज केलेली भूमी पाकिस्तानला परत देऊन टाकली म्हणून त्यांच्यावर भारतातून जोरदार टीका झाली होती. भारताने शिमला कराराला बांधून घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. युद्धविराम रेषेला नियंत्रण रेषा म्हणून मान्यता देण्याची गरज नव्हती, असे अनेक लष्करी तज्ञांनी त्यावेळी स्पष्ट बजावले होते. त्यामुळे शिमला करार एक प्रकारे भारताच्या गळ्यातली धोंडच बनली होती.

– स्थगितीचे संधीत रूपांतर

पण पाकिस्तानी शिमला करार स्थगित केल्यामुळे आता “नियंत्रण रेषा” ही संकल्पना भारताने देखील मान्य करण्याचे कारणच उरलेले नाही. पाकिस्तानने शिमला करार करून देखील दहशतवादाच्या रूपाने तो केव्हाच खुंटीला सांगून ठेवला होता. पाकिस्तानी सैन्य रोज नियंत्रण रेषेचा भंग करून भारतात घुसखोर पाठवतच होते. भारतच केवळ आंतरराष्ट्रीय संकेत पाळण्यासाठी शिमला करार पाळत होता. त्यामुळे नियंत्रण रेषेचे “राजनैतिक पावित्र्य” पाळले जात होते. पण आता नियंत्रण रेषा ही संकल्पनाच पाकिस्तानने स्वतःच कालबाह्य ठरविल्याने भारतालाही आता बरीच “मोकळीक” मिळेल, मात्र ती भारत सरकारने पुरेपूर घेतली पाहिजे आणि लवकरात लवकर भारताला अनुकूल ठरणारी हवी तशी सीमारेषा आखून घेतली पाहिजे. त्यात पाकिस्तानने कितीही अडथळे आणले, तरी ते राजनैतिक पातळीपासून युद्ध पातळीपर्यंत सर्वत्र मोडून काढले पाहिजेत. केंद्रात आक्रमक संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण अंमलात आणणारे मोदी सरकार असल्याने शिमला कराराच्या स्थगितीचे रूपांतर भारत संधीत करून घेण्याची दाट शक्यता वाटते.