Waqf law : भारताने वक्फ कायद्यावरील पाकिस्तानचे वक्तव्य फेटाळले; इतरांना उपदेश करण्याऐवजी स्वतःचे रेकॉर्ड पाहा!

By, Pravin Wankhade - April 16, 2025 04:00:30

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Waqf law वक्फ कायद्याबाबत पाकिस्तानने केलेले विधान भारताने पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. भारताने म्हटले आहे की, इतरांना उपदेश करण्याऐवजी पाकिस्तानने अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांच्या स्वतःच्या रेकॉर्डकडे लक्ष द्यावे.Waqf law

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पाकिस्तानचे विधान निराधार आणि निरुपयोगी असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, शेजारी देशाला भारताच्या अंतर्गत बाबींवर विधान करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा विचार केला, तर पाकिस्तानने इतरांना उपदेश करण्याऐवजी स्वतःच्या खराब कामगिरीकडे पाहिले पाहिजे, असे जयस्वाल म्हणाले.

उबाठा शिवसेनेला लागलीये गळती; पण त्यांचे प्रवक्ते घालताहेत भाजपलाच फुटीची भीती!!

पाकिस्तानी वृत्तपत्रांनी वक्फ विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे वर्णन केले होते. भारतात वक्फ कायद्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक पाकिस्तानी वृत्तपत्रांनी हे विधेयक भारतीय मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे वर्णन केले होते. द नेशनने लिहिले की, मुस्लिम बाबींवर देखरेख ठेवण्यात वक्फ बोर्ड महत्त्वाची भूमिका बजावतात. वक्फ बोर्डाचे हे मर्यादित स्वराज्य भाजप सरकारला मान्य नाही.

दरम्यान, पाकिस्तानातील लष्कर समर्थक वृत्तपत्र ‘डॉन’ने भाजप सरकारवर जमीन हडपण्याचे कायदेशीरकरण केल्याचा आरोप केला. या विधेयकाद्वारे सरकारचा उद्देश त्यांच्या जवळच्या व्यावसायिकांना फायदा पोहोचवणे आहे, असे म्हटले जात होते.

वक्फ कायदा ५ एप्रिल रोजी लागू झाला. २ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक (आता कायदा) मंजूर करण्यात आले. यानंतर, ५ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल.

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेमध्ये भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण रोखणे आहे. राज्यसभेत या विधेयकाला १२८ सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले, तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले.