Supreme Court : अलाहाबाद HCला सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसऱ्यांदा निर्देश; म्हटले- अनावश्यक टिप्पण्या टाळा

By, Pravin Wankhade - April 16, 2025 10:00:29

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court कोणत्याही प्रकरणात वादग्रस्त भाष्य करण्याचे टाळावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सांगितले. १० एप्रिल रोजी बलात्काराच्या आरोपीला जामीन देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘पीडित मुलीने स्वतःच संकटाला आमंत्रण दिले आहे, ती बलात्कारासाठी जबाबदार आहे.’Supreme Court

खरं तर, सर्वोच्च न्यायालय २६ मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेल्या आणखी एका टिप्पणीवर सुनावणी करत होते, “छाती दाबणे आणि पायजमाची नाडी सोडणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानले जाऊ शकत नाही.” दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचाही संदर्भ दिला.

सर्वोच्च न्यायालयात, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जामिनाबद्दल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा निर्णय प्रकरणाशी संबंधित तथ्यांच्या आधारे घेतला पाहिजे. पीडित मुलीविरुद्ध अनावश्यक टिप्पण्या टाळल्या पाहिजेत.

उबाठा शिवसेनेला लागलीये गळती; पण त्यांचे प्रवक्ते घालताहेत भाजपलाच फुटीची भीती!!

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले- या प्रकरणात जामीन मिळू शकतो, पण हे काय आहे की पीडितेनेच संकटाला आमंत्रण दिले. न्यायाधीशांनी अशा टिप्पण्या करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

यावर एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, न्याय फक्त झाला पाहिजे असे नाही तर तो दृश्यमानही असला पाहिजे. सामान्य माणूस अशा आदेशाकडे कसा पाहेल याचाही विचार करायला हवा.