मुडा प्रकरणात चौकशी होणार, न्यायालयाने दिले आदेश
विशेष प्रतिनिधी
बंगळुरू : Siddaramaiah कर्नाटकातील एका विशेष न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना Muda जागा वाटप प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. मुडा प्रकरणात लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या बी-रिपोर्टवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील आदेश न्यायालयाने पुढे ढकलला.Siddaramaiah
न्यायालयाने म्हटले की पोलिसांनी त्यांचा तपास पूर्ण करावा आणि तोपर्यंत बी रिपोर्टवर कोणताही आदेश दिला जाणार नाही. न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) लोकायुक्त अहवालाविरुद्ध निषेध याचिका दाखल करण्याची परवानगीही दिली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ७ मे २०२५ पर्यंत तहकूब केली आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या कुटुंबाला मुडा प्रकरणात यापूर्वीच दिलासा देण्यात आला होता. या प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी आणि इतरांविरुद्ध कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत, असे लोकायुक्त पोलिसांनी म्हटले होते. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, सिद्धरामय्या यांना समन्स पाठवण्यात आला, त्यानंतर ते लोकायुक्त पोलिसांसमोर हजर झाले, जिथे लोकायुक्त पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांची सुमारे २ तास चौकशी केली.
मुडा जमीन वाटप प्रकरण काय आहे?
हे संपूर्ण प्रकरण म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA)शी संबंधित आहे, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर त्यांच्या पत्नीला बेकायदेशीरपणे जागा दिल्याचा आरोप आहे. कर्नाटकात भाजपचे सरकार असताना हे वाटप करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना मुडाकडून देण्यात आलेल्या १४ जागांच्या वाटपाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी रिट याचिका आरटीआय कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App