Kapil sibal मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात नॅशनल हेरॉल्ड वर 661 कोटींच्या जप्तीची कारवाई; गांधी परिवाराचे वकील म्हणतात, हा लोकशाहीवर हल्ला!!

By, Pravin Wankhade - April 13, 2025 04:30:38

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे मुखपत्र नॅशनल हेरॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने 661 कोटींच्या मालमत्तेच्या जप्तीची कारवाई केली, तर त्याबद्दल गांधी परिवाराचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मोदी सरकारने लोकशाही वर हल्ला केल्याचा आरोप केला.

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणामध्ये नॅशनल हेरॉल्डच्या दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ इथल्या मालमत्तांवर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी जप्तीची नोटीस चिकटवली. या तिन्ही शहरांमधल्या मालमत्ता मिळून त्याची किंमत 661 कोटी रुपये भरली. त्यामुळे काँग्रेस आणि गांधी परिवाराचे धाबे दणाणले. गांधी परिवाराचे वकील आणि ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल गांधी परिवार आणि काँग्रेसच्या बचावासाठी पुढे आले.

अजितदादांनी 5 कोटींच्या खासदार निधीकडे बोट दाखवताच सुप्रिया सुळेंना अपुरा वाटायला लागला तो निधी!

कपिल सिब्बल म्हणाले :

– असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) विरुद्ध सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मूळ तक्रार २०१२ मध्ये दाखल केली होती. आपण आता २०२५ मध्ये आहोत, १३ वर्षे उलटून गेली आहेत आणि अचानक, ईडीने मालमत्ता जप्तीची नोटीस चिकटवली. ही निकड आताच का भासली?? मोदी सरकार त्यांच्या राजकीय विरोधकांना, विशेषतः काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना कसे टार्गेट करते, हेच यातून दिसून येते.

– हे सगळे प्लेबुक सारखेच आहे: एफआयआर दाखल करा, नंतर ईसीआयआर दाखल करा आणि ताबडतोब कारवाई सुरू करा. सीबीआयच्या विपरीत, ज्याला राज्यांमध्ये कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती किंवा न्यायालयाचा आदेश आवश्यक आहे, ईडीला अशा कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही. म्हणून ते बेछूट कारवाई करत आहेत.

#WATCH | Delhi | On ED carrying out possession proceedings against Associated Journals Limited (AJL), Senior advocate and Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "The original complaint was filed by Subramanian Swamy in 2012. We are now in 2025, 13 years have passed and suddenly, this… pic.twitter.com/5M0GwNe0wS

— ANI (@ANI) April 13, 2025

– असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड धर्मादाय हेतूंसाठी तयार केली. काँग्रेसने गेल्या काही वर्षांत ९० कोटी रुपये दिले, ते कर्ज परत करता आले नाही, म्हणून कर्जाच्या रकमेपैकी ५० लाख रुपये हस्तांतरित करण्याच्या उद्देशाने यंग इंडियाची स्थापना करण्यात आली. कलम २५ कंपनीची स्थापना करण्यात आली. शेअर होल्डिंग बहुसंख्य लोकांनी ताब्यात घेतले. यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी किंवा इतर कोणीही संबंधित मालमत्तेचे मालक नाहीत, ही बाब कायदेशीर दृष्ट्या स्पष्ट आहे. आणि या सगळ्यांचा गुन्हा काय आहे??, हे कारवाई करणारे कोणीच सांगत नाहीत.

– मोदी सरकारला देशात काँग्रेस पक्ष नकोय. त्यामुळे काँग्रेसला असे काही अपंग करून ठेवायचे की पक्ष चालवताच येता कामा नये. मोदी सरकारला यातून लोकशाहीवर हल्ला करायचा होता. तो त्यांनी केला.