Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने केली राज्यपालांची सीमा निश्चित; म्हटले- राज्यपालांकडे व्हेटो पॉवर नाही, तामिळनाडूची रोखलेली 10 विधेयके मंजूर

By, Pravin Wankhade - April 9, 2025 04:00:48

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court मंगळवारी एका ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांच्या ‘मर्यादा’ निश्चित केल्या. तामिळनाडू प्रकरणात निकाल देताना न्या. जे. बी. पार्डीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘राज्यपालांना कोणतीही व्हेटो पॉवर नाही.’ विधानसभेने मंजूर केलेली १० विधेयके रोखून ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने राज्यपाल आर. एन. रवी यांना कडक शब्दांत फटकारले. तसेच कलम १४२ अंतर्गत मिळालेल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून विधेयके राज्यपालांकडे परत पाठवल्याच्या तारखेलाच मंजूर झाली, असे मानले गेले. यातील बहुतांश विधेयके जानेवारी २०२० ते एप्रिल २०२३ दरम्यान मंजूर झाली. बहुतांश विधेयके राज्य विद्यापीठांत कुलगुरू नियुक्तीशी संबंधित होती.Supreme Court

निकाल देताना न्या. पार्डीवाला म्हणाले, ‘राज्यपाल हा एक बुद्धिमान संवैधानिक प्रमुख असेल, अशी संविधान निर्मात्यांनी कल्पना केली होती. पण, या प्रकरणात जे उघडकीस आले ते त्यांच्या कल्पनेच्या विरुद्ध होते. राज्यपालांना आपल्या कारभारासाठी राज्यघटनेच्या कलम २०० मध्ये कोणतीही स्पष्ट कालमर्यादा दिलेली नाही. तथापि, राज्यपालांकडे ‘पूर्ण व्हेटो’ किंवा ‘पॉकेट व्हेटो’ नाही. त्यांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागेल. हे विधेयक अनिश्चित काळासाठी थांबवता येणार नाही. या प्रकरणात राज्यपालांचा निर्णय बेकायदेशीर व मनमानी आहे. राज्यपालांनी कायदेमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये. ते जनतेची इच्छाशक्ती चिरडून टाकू शकत नाहीत. राज्यपालांनी चांगल्या वृत्तीने काम केले नाही. न्यायालयाने म्हटले की, कलम २०० मध्ये हे स्पष्ट आहे की, राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यावा. म्हणून न्यायालय कालमर्यादा निश्चित करू शकते.

फडणवीस सरकारवर विश्वास, ही विरोधकांपेक्षा मराठी माध्यमांच्या तोंडावर चपराक!!

जनतेच्या इच्छेविरुद्ध काम शपथेचे उल्लंघन

न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांची विधेयकांवरील कृती किंवा निष्क्रियता न्यायालयीन पुनरावलोकनाखाली येऊ शकते. विधेयकांवर निर्णय घेताना वेळेची मर्यादा पाळली गेली नाही तर न्यायालय त्याचा न्यायालयीन आढावा घेऊ शकते. जनतेने निवडून दिलेल्या विधानसभेच्या इच्छेविरुद्ध काम करणे हे राज्यपालांच्या संवैधानिक शपथेचे उल्लंघन ठरेल.

राज्यपालांनी १ ते ३ महिन्यांत निर्णय घ्यावा

१. विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवायचे असेल तर ते कमाल १ महिन्याच्या आत पाठवावे लागेल. २. राज्यपालांनी विधेयकाला मान्यता दिली नाही, तर ते तीन महिन्यांच्या आत विधानसभेत परत करावे लागेल. ३. विधानसभेने पुनर्विचारानंतर विधेयक परत पाठवल्यास ते एका महिन्याच्या आत मंजूर करावे लागेल. नवे विधेयक मूळ विधेयकापेक्षा वेगळे असेल तरच अपवाद असेल.

राज्यपाल हे एका पक्षाचे प्रतिनिधी होऊ शकत नाहीत : सर्वोच्च न्यायालय

न्या. पार्डीवाला म्हणाले, राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनण्याऐवजी राज्यपालांनी मित्र, मार्गदर्शक व समन्वयकाची भूमिका बजावली पाहिजे. राज्यघटना राज्यपालांना राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची परवानगी देत नाही. त्यांची भूमिका संतुलनाची असावी.

स्टॅलिन यांनी स्वागत केले…

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी या निकालाला राज्ये व लोकांच्या हक्कांचा विजय म्हटले. द्रमुकने म्हटले की, राज्यपालांविरुद्ध असा निकाल येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांना विवेकाधिकार नाही. त्यांनी विधानसभेने व्यक्त केलेल्या लोकांच्या इच्छेचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी राजकीय हेतूंसाठी कायदेमंडळात अडथळा आणू नये. न्या पार्डीवाला यांनी डॉ. आंबेडकरांचे म्हणणे उद्धृत केले – संविधान कितीही चांगले असले तरी ते अमलात आणणारे चांगले नसल्यास ते वाईटच ठरेल.

अनेक राज्यांत सरकार विरुद्ध राज्यपाल

पंजाब : राज्यपाल बी.एल. पुरोहित यांनी ७ विधेयके थांबवल्यानंतर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. राज्यपाल आगीशी खेळत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

तामिलनाडू : राज्यपाल रवी यांनी २०२३ मध्ये राज्य सरकारचे अभिभाषण वाचण्यास नकार दिला. २०२२ मध्ये द्रमुकने राष्ट्रपतींना त्यांना हटवण्याची विनंती केली होती.

तेलंगण : राज्यपाल टी. सौंदर्यराजन यांनी एमएलसी नामांकने आणि बजेट मंजूर करण्यास नकार दिला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, नंतर तोडगा निघाला.

प. बंगाल : मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड व सध्याचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांच्याशी अनेक वेळा संघर्ष झाले.