Waqf Act : वक्फ कायदा लागू; पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार, निदर्शकांची दगडफेक, वाहने जाळली; पोलिसांचा लाठीचार्ज

By, Pravin Wankhade - April 9, 2025 09:00:54

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता :Waqf Act मंगळवारपासून देशभरात वक्फ सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेने २ एप्रिल रोजी आणि राज्यसभेने ३ एप्रिल रोजी मंजूर केले. ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा लागू झाला.Waqf Act

तत्पूर्वी, मंगळवारी संध्याकाळी पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ कायद्याच्या विरोधात निदर्शने सुरू असताना हिंसाचार झाला. निदर्शकांनी अनेक वाहने पेटवून दिली. यामध्ये पोलिसांच्या वाहनांचाही समावेश आहे. निदर्शकांशी झालेल्या संघर्षात अनेक पोलिस जखमी झाले.

मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ कायद्याविरोधात मुस्लिम संघटना निदर्शने करत होती. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीचार्ज केला.

फडणवीस सरकारवर विश्वास, ही विरोधकांपेक्षा मराठी माध्यमांच्या तोंडावर चपराक!!

जमाव हिंसक झाला. लोकांनी पोलिसांच्या गाड्या आणि इतर वाहनांना आग लावली. यानंतर घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यापासून, सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत १२ याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याच वेळी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने ११ एप्रिलपासून देशभरात निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि भाजप आमदारांमध्ये हाणामारी झाली

जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी नवीन वक्फ कायद्यावरून गदारोळ झाला. नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) च्या आमदारांनी विधेयकावर चर्चा करण्याची मागणी करत सभागृहात घोषणाबाजी केली. यावेळी, एनसी आणि भाजप आमदारांमध्ये हाणामारी झाली.

सोमवारी, एका एनसी आमदाराने सभागृहात वक्फ कायद्याची प्रत फाडली. एका एनसी आमदाराने त्यांचे जॅकेट फाडले आणि ते सभागृहात फिरवले. यानंतर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. एनसीसह इतर पक्षांनी वक्फ कायद्याविरुद्ध ठराव आणण्याबाबत चर्चा केली होती.

वक्फ कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ११ याचिका दाखल

नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मकतेविरुद्ध जमियत उलेमा-ए-हिंद व्यतिरिक्त ७ एप्रिलपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ११ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जमियत उलेमा-ए-हिंदने म्हटले आहे की, आमच्या राज्य युनिट्स देखील या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देतील.

याचिकांवरील सुनावणीबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची यादी करण्याचा म्हणजेच सुनावणी करण्याचा निर्णय ते घेतील. जमियत उलेमा-ए-हिंदचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती.

यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले- तुम्ही वकिलांना आम्हाला मेल किंवा पत्र पाठवायला सांगा. यावर सिब्बल म्हणाले की, ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणीसाठी तोंडी उल्लेख करण्याची म्हणजेच तोंडी अपील करण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. सिब्बल यांच्यानंतर, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले- ठीक आहे, आपण पत्रे आणि मेल पाहू. यावर निर्णय घेतला जाईल. आम्ही त्यांची यादी करू.