नाशिक : केंद्रात मोदी सरकार तिसऱ्यांदा आले असले, तरी भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे सरकार कुठलेही धाडसी निर्णय घेणार नाही, असा समज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खोडून काढला. Waqf सुधारणा विधेयक बहुमताच्या आधारे त्यांनी संसदेत मंजूर करवून घेतले. पण या दरम्यान राजधानी नवी दिल्लीत फार मोठे राजकारण रंगले. ऑल इंडिया सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद, रझा अकादमी वगैरे मुस्लिम संघटनांनी सुरुवातीला नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना सत्ताधारी NDA आघाडीतून फोडायचा प्रयत्न केला, पण ते फुटले नाहीत. त्यामुळे या संघटनांनी दोन्ही नेत्यांवर प्रचंड आगपाखड केली. आमच्या मतांवर तुम्ही लोकसभेत आणि विधानसभेत निवडून आलात आणि आमचाच विश्वासघात केलात, असा आरोप मुस्लिम संघटनांनी नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर लावला. आठ राज्यांमध्ये मुस्लिम संघटनांनी waqf सुधारणा कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली.
पण आता या मुस्लिम संघटनांनी आपला सगळा मोर्चा लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींकडे वळविला, वर उल्लेख केलेल्या सगळ्या संघटनांबरोबरच शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने देखील राहुल गांधींवर आगपाखड केली. राहुल गांधी यांनी waqf सुधारणा विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी लोकसभेत तोंड उघडले नाही. त्यांनी मोदी सरकारला ठामपणे विरोध केला नाही. ते विरोधी पक्षनेते असून देखील त्यांनी waqf board च्या बाजूने उभे राहून आपले राजकीय वजन मुस्लिमांच्या पारड्यात टाकले नाही, असा आरोप शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केला. नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन्ही निवडणुकांमध्ये मुसलमानांच्या मतांची किंमत चुकवावी लागेल, अशी धमकीभरली भाषा सगळ्याच मुस्लिम संघटनांनी वापरली. पण या सगळ्यांमध्ये याच मुस्लिम संघटनांच्या नेत्यांनी शरद पवारांचे कुठल्याच बाबतीत नाव देखील घेतले नाही.
वास्तविक राहुल गांधी, प्रियांका गांधी किंवा सोनिया गांधी हे तीनही नेते संसदेत वक्त विरोधी कायद्यासंदर्भात मुस्लिमांच्या बाजूने बोललेही नसतील, परंतु काँग्रेस पक्षाने लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये ठामपणे सरकारने आणलेल्या waqf सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. ते मतदान अधिकृतपणे नोंदविले गेले, पण शरद पवारांनी तर INDI आघाडीत अधिकृतपणे राहून देखील ते स्वतः दोन दिवसांच्या चर्चेच्या वेळेला संसदेत हजर राहिले नाहीत. फक्त शरद पवारच नव्हे, तर त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकसभेतले खासदार अमोल कोल्हे आणि बाळ्यामामा म्हात्रे हे खासदार देखील मतदानाच्या वेळी लोकसभेत हजर राहिले नाहीत. त्याचबरोबर मोदी सरकारने आणलेल्या विधेयका विरोधात सुप्रिया सुळे यांनी देखील लोकसभेत तोंड उघडले नाही. उलट त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस तरुण खासदारांना संधी देते, या नावाखाली निलेश लंके यांना बोलायला लावले.
याच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुस्लिम संघटनांनी लोकसभा निवडणुकीत पाठिंबा दिला होता. त्यांच्या जोरावरच पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १० उमेदवारांपैकी ८ उमेदवार लोकसभेत पोहोचले होते. परंतु पवार मात्र waqf सुधारणा कायद्यातील चर्चेच्या वेळी संसदेत गैरहजर राहिले. त्यांनी राज्यसभेतल्या मतदानात भाग घेतला नाही, तरी देखील वर उल्लेख केलेल्या मुस्लिम संघटनांनी शरद पवारांच्या वर कुठलीच आगपाखड केलेली दिसली नाही किंवा त्यांच्याबद्दल निषेधाचा एक उद्गार देखील काढला नाही. या मागचे नेमके गौडबंगाल काय??, याविषयी आता राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आहे.
– पवारांच्या आणि मुस्लिम संघटनांच्या गेमा
शरद पवार राजकारणात अनेकदा दुटप्पी भूमिका घेतात. ते बोलतात एक आणि करतात दुसरे. त्यामुळे देशभरात “पवारांचे राजकारण” आणि “विश्वासघात” हे समानार्थी शब्द म्हणून वापरले जातात. मग आता मुस्लिम संघटनांनी राहुल गांधी, चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार यांना एक न्याय आणि शरद पवारांना दुसरा न्याय लावून पवारांच्याच राजकीय पावलावर आपले राजकीय पाऊल टाकले आहे का??, अशी देखील चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App