वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Delhi High Court रेस्टॉरंट्स आता अन्न बिलांमध्ये अनिवार्य सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ मार्च) २०२२ मध्ये केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली.Delhi High Court
या मार्गदर्शक तत्वात असे म्हटले आहे की हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स अन्न बिलात स्वयंचलित किंवा डिफॉल्ट सेवा शुल्क जोडू शकत नाहीत. न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या रेस्टॉरंट असोसिएशनला १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
२० जुलै २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वांना स्थगिती दिली होती.
नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) आणि फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला.
या मार्गदर्शक तत्वांना २० जुलै २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. अनुचित व्यापार पद्धती आणि ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन रोखण्याच्या उद्देशाने सीसीपीएने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती.
रेस्टॉरंट्सना सेवा शुल्क आकारण्यापासून रोखणारा कोणताही कायदा नाही: एनआरएआय
एनआरएआयच्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, रेस्टॉरंट्सना सेवा शुल्क आकारण्यास मनाई करणारा कोणताही कायदा नाही. आणि सध्याच्या कायद्यात सेवा शुल्क लादणे बेकायदेशीर ठरवणारी कोणतीही सुधारणा केलेली नाही. याचिकाकर्त्या-असोसिएशनने असा युक्तिवाद केला की मार्गदर्शक तत्त्वे मनमानी, लहरी आहेत आणि ती रद्द करण्यास पात्र आहेत.
एनआरएआयचे प्रतिनिधित्व भसीन अँड कंपनीचे वकील ललित भसीन, नीना गुप्ता, अनन्या मारवाह, देवव्रत तिवारी आणि अजय प्रताप सिंग यांनी केले. एफएचआरएआयचे प्रतिनिधित्व समीर पारेख, सुमित गोयल, सोनल गुप्ता, स्वाती भारद्वाज आणि अभिषेक ठकराल यांनी केले.
केंद्र सरकारचे स्थायी वकील संदीप महापात्रा आणि आशिष दीक्षित यांच्यासह अभिनव बंसल, विक्रमादित्य सिंग त्रिभुवन, शुभम शर्मा, अमित गुप्ता, इशान मल्होत्रा, चंदन, दीपक तंवर आणि शिवम तिवारी यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
सेवा शुल्क म्हणजे काय?
जेव्हा तुम्ही एखादे उत्पादन किंवा सेवा खरेदी करता तेव्हा तुम्हाला त्यासाठी काही पैसे द्यावे लागतात. याला सेवा शुल्क म्हणतात. म्हणजेच, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवण आणि इतर सेवा देण्यासाठी ग्राहकांकडून सेवा शुल्क घेतले जाते.
ग्राहक कोणतेही प्रश्न न विचारता हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला सेवा शुल्कासह पैसे देखील देतात. तथापि, हे शुल्क व्यवहाराच्या वेळी घेतले जाते, सेवा घेताना नाही.
बिलाच्या काही टक्के रक्कम सेवा शुल्क म्हणून आकारली जाते.
तुमच्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या बिलाच्या तळाशी सेवा शुल्क लिहिलेले असते. हे सहसा तुमच्या बिलाच्या टक्केवारीचे असू शकते. बहुतेक ते ५% राहते. म्हणजेच, जर तुमचे बिल १,००० रुपये असेल तर हा ५% सेवा शुल्क १,०५० रुपये होईल.
