Chief Ministers : विरोधी राज्यांचे मुख्यमंत्री म्हणाले, परिसीमन दक्षिणेसाठी धोका, 2050 पर्यंत टाळा

By, Pravin Wankhade - March 23, 2025 10:30:54

0

वृत्तसंस्था

चेन्नई : Chief Ministers तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शनिवारी चेन्नईत संयुक्त कृती समितीची(जेएसी) पहिली बैठक बोलावली. या बैठकीत मंजूर झालेल्या प्रस्तावात जेएसीने केंद्राकडे मागणी केली की, संसदीय मतदारसंघांची सीमांकन प्रक्रियेवर(परिसीमन) २०५० पर्यंत स्थगिती आणावी.Chief Ministers

जेएसीने ही मागणी १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावर सध्याचे मतदारसंघ कायम ठेवण्यासाठी केली आहे. त्यासाठी घटना दुरुस्तीचे सुतोवाच केले आहे. शनिवारच्या बैठकीत द्रमुकसह विरोधी पक्षांचे खासदार संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक संयुक्त निवेदन सोपवतील आणि आपल्या मागण्या बळकट करतील,असे ठरले.

Nagpur incident नागपूर घटनेबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविण्याचे पोलीस विभागाला निर्देश

परिसीमन मुद्दा निवडणूक हातकंडा : भाजप

केंद्रीय वित्तमंत्री आणि भाजप नेत्या निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले की, डीएमकेकडे काेणतेही यश नाही, म्हणून ते भावनिक मुद्दे उचलत आहे. त्यांनी आरोप केला की, डीएमके २०२६ च्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय फायदा घेण्यासाठी हे मुद्दे उगाच मोठे करत आहे.

परिसीमनने दक्षिणेचा आवाज दबेल : काँग्रेस

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते रेवंत रेड्डी यांनी म्हटले की, जर केंद्राने लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे परिसीमन केले, तर दक्षिणेकडील राजकीय आवाज हरवेल. ते म्हणाले की, या पावलाचा विरोध करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी एकत्र यावे.

जेएसीच्या बैठकीत हे मुद्दे सर्वसंमतीने मंजूर

परिसीमन पारदर्शक पद्धतीने व्हावे, जेणेकरून सर्व राजकीय पक्ष, राज्य सरकारे आणि इतर हितधारकांना विचारविनिमय, चर्चा आणि योगदान देण्याची संधी मिळेल.

ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे लागू केला आहे आणि ज्यामुळे त्यांच्या लोकसंख्येत घट झाली आहे, त्यांना शिक्षा नको. केंद्र सरकारने यासाठी घटना दुरुस्ती करावी.

बैठकीत सहभागी राजकीय पक्ष आपल्या-आपल्या राज्यांमध्ये विधानसभा प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न करतील.
लोकांचे समर्थन मिळवण्यासाठी जेएसी परिसीमनाच्या इतिहासाबद्दल आणि त्याच्या परिणामाबद्दल प्रचार करेल.

४ राज्यांच्या सीएमसह १४ विरोधी नेते सहभागी, ममतांचे अंतर

परिसीमनच्या मुद्द्यावर झालेल्या बैठकीत ४ राज्यांच्या सीएमसह १४ मोठे नेते सहभागी झाले. यात तामिळनाडूचे सीएम एमके स्टॅलिन, केरळचे पिनराई विजयन, तेलंगणचे रेवंत रेड्डी, पंजाबचे भगवंत मान सहभागी झाले. बैठकीपासून बंगालच्या सीएम ममता बॅनर्जी यांनी अंतर राखले.