Supriya Sule : सुप्रिया सुळेंचा महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यावर आक्षेप; फेर समीक्षा करण्याची मागणी

By, Pravin Wankhade - March 16, 2025 09:00:33

0

प्रतिनिधी

मुंबई : Supriya Sule सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकार प्रस्तावित महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या माध्यमातून राज्यात पोलिसराज आणण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचा आरोप केला आहे. सरकारने सदर कायद्याच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणांना अमर्यादित अधिकार प्रदान केलेत. यामुळे शासनाला राज्यात पोलिसराज प्रस्थापित करण्याचे लायसन्स मिळेल. विशेषतः या माध्यमातून शासनाच्या विरोधात असणाऱ्या, परंतु लोकशाही मार्गाने विधायक विरोध करणाऱ्यांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.Supriya Sule

सुप्रिया सुळे ( Supriya Sule ) शनिवारी म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी नागरीकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करण्यासाठी नवे विधेयक आणायचे ठरविले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेचा शासनाच्या विरोधात बोलण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाणार आहे. वास्तविक सुदृढ लोकशाहीत विरोधी मतांचा आदर केला जातो. लोकशाहीचे तत्व विरोधी मतांना देखील महत्वाचे मानते. सत्ताधारी बेलगाम होऊ नयेत, त्यांनी जनमताचा आदर करावा याची दक्षता विरोधी आवाज घेत असतो.

साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीत पवारांची “खेळी”; मुलीला “सेफ” ठेवून पुन्हा नातवाचाच राजकीय बळी

‘बेकायदेशीर कृत्य’ संकल्पनेवर आक्षेप

परंतु सदर ‘ महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ विधेयकात ‘बेकायदेशीर कृत्य’ ही संकल्पना स्पष्ट करताना शासकीय यंत्रणांना अमर्यादित अधिकार प्रदान केल्याचे दिसते.‌ या माध्यमातून शासनाला ‘पोलिसराज’ प्रस्थापित करण्याचे लायसन्स मिळणार असून याचा दुरुपयोग शासनाच्या विरोधात असणाऱ्या परंतु लोकशाही मार्गाने, विधायक विरोध व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अगर संघटनांच्या विरोधात होऊ शकतो.

आम्ही भारताचे लोक या संकल्पनेला देखील या विधेयकामुळे हरताळ फासला जाणार आहे. प्रशासनाला अमर्याद अधिकार देण्यात येणार असल्याने कोणत्याही व्यक्तीला केवळ सूडबुद्धीने गजाआड करुन त्याला प्रताडीत केले जाऊ शकते. शासनाची धोरणे, निर्णय यांवर टिका करणे किंवा शांततामय मार्गाने त्यासाठी निदर्शने करणे, मोर्चा काढणे बेकायदेशीर कृती म्हणून गृहित धरली जाऊ शकते. नागरीकांच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांची सरळसरळ पायमल्ली होणार असून या देशातील वैचारिक विविधतेच्या तत्वांचा हे विधेयक सन्मान करीत नाही.

घटनादत्त अधिकारांवर थेट प्रहार

एवढंच नाही तर काही ठिकाणी न्यायालयीन प्रक्रियेत देखील हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार या विधेयकाच्या माध्यमातून शासनाला प्राप्त होणार आहे. याद्वारे न्यायपालिकेच्या सार्वभौमत्वावर देखील हल्ला करण्यात येणार आहे. या विधेयकातील काही तरतुदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटनात्मक स्वातंत्र्य आणि न्यायपूर्ण खटल्याचा अधिकार या घटनेने प्रदान केलेल्या अधिकारांवर थेट प्रहार होणार आहे.

अशाच प्रकारचा कायदा (रौलेक्ट ॲक्ट) इंग्रजांनी आपल्या शासनकाळात आणण्याचा प्रयत्न केला होता. संविधानाच्या मूळ तत्वांना नाकारणारे हे विधेयक असून आम्ही त्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. शासनाला विनंती आहे की कृपया या विधेयकातील मसुद्याची पुन्हा एकदा समिक्षा करुन त्या माध्यमातून संविधानत्मक मूल्यांचे हनन होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.