यादी लोकसभेच्या निवड समितीला सादर केली
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Income Tax चार्टर्ड अकाउंटंट्सची सर्वोच्च संस्था असलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने नवीन आयकर विधेयकात काही महत्त्वाचे बदल करण्याची मागणी केली आहे. गुरुवारी, आयसीएआयने नवीन आयकर विधेयकाची तपासणी करणाऱ्या लोकसभेच्या निवड समितीला त्यांच्या सूचना सादर केल्या.Income Tax
आयसीएआयने दिलेल्या सूचनेमध्ये प्रस्तावित कायद्यातील कलमांची संख्या कमी करण्याची आणि भाषा सोपी करण्याची मागणी केली आहे. भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील ३१ सदस्यीय निवड समितीला संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष चरणजोत सिंग नंदा म्हणाले की, संस्थेने प्रस्तावित विधेयकातील कलमांची संख्या ९० ते १०० पर्यंत कमी करण्याचा सल्ला समितीला दिला आहे. सध्या नवीन आयकर विधेयकात एकूण ५३६ कलमे ठेवण्यात आली आहेत. गेल्या महिन्यात लोकसभेत एक नवीन आयकर विधेयक सादर करण्यात आले. जिथून ते निवड समितीकडे पाठवण्यात आले.
यासोबतच, आयसीएआयने कर संबंधित खटले कमी करण्यासाठी आणि विधेयकाची भाषा सोपी करण्यासाठी आपल्या सूचना देखील दिल्या आहेत. चरणजोत सिंग नंदा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “आम्हाला आयकर कायदा प्रभावी करण्यासाठी सरकारला पाठिंबा द्यायचा आहे.”
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात नवीन आयकर विधेयक सादर केले. नवीन आयकर विधेयकाला ७ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. नवीन आयकर विधेयक २०२५ हे भारताच्या कर प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. नवीन आयकर विधेयकाचे उद्दिष्ट विद्यमान कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे आणि ती सोपी, अधिक सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक बनवणे आहे. सध्या, भारतातील ही प्रणाली १९६१ च्या आयकर कायदा आणि नियमांनुसार कार्यरत आहे. नवीन आयकर विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, ते आयकर कायदा, २०२५ होईल आणि आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेईल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App