ट्रम्प – झेलेन्स्की खडाजंगी नंतर युरोपातल्या देशांचे राष्ट्रप्रमुख “खुश”; पण कारण काय??

By, Pravin Wankhade - March 1, 2025 03:30:29

0

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष ब्लादिमीर झेलेन्स्की यांच्यात व्हाईट हाऊस मधील ओव्हल ऑफिस मध्ये झालेल्या खडाजंगीचे पडसाद जगभर उमटले. अमेरिकेला अपेक्षित असलेला युक्रेनी खनिज संपत्ती अधिकाराचा करार झेलेन्स्की यांच्या विशिष्ट भूमिकेमुळे होऊ शकला नाही. त्यामुळे ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यात व्हाईट हाऊस मध्ये वाद झाला. तो सगळ्या जगाने टीव्हीवर पाहिला. एका राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकृत निवासस्थानात आणि अधिकृत कार्यालयात दुसऱ्या राष्ट्राध्यक्षाशी झालेला असा वाद आणि खडाजंगी पहिल्यांदाच घडल्याचे जगाला दिसले. Trump – zelensky

ज्या वेळेला युक्रेनला “खऱ्या अर्थाने” शांततेची गरज असेल, त्यावेळी झेलेन्स्की परत अमेरिकेत येतील. किंबहुना त्यांना यावेच लागेल, असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले. पण या सगळ्या वाद आणि खडाजंगीमुळे युरोप मधले बहुतेक राष्ट्रप्रमुख “खूश” झाले. कारण रशिया विरुद्ध युक्रेन युद्धामध्ये युरोपियन देशांचे भू राजनैतिक क्षेत्रात “विशिष्ट महत्त्व” त्यामुळे सध्या तरी टिकून राहिले.

युरोपमधल्या बहुतेक राष्ट्रप्रमुखांनी तोंडी भाषा तर अमेरिकेचीच वापरली. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातले युद्ध लवकर थांबावे. तिथे चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित व्हावी, या अमेरिकेच्या धोरणाशी फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्युअल मॅक्रोन, ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर, जर्मनीचे चान्सर ओल्फ शूल्ज वगैरे महत्त्वाच्या नेत्यांनी तोंडी सहमती दर्शविली, पण तरी देखील त्यांच्या चेहऱ्यावरची “खुशी” लपून राहिली नाही. याचे कारण अमेरिका आणि युक्रेन यांच्यातल्या खनिज संपत्ती अधिकार करार झाला नाही या घटनेत दडले आहे.

ठाकरेंच्या शिवसेनेचा विरोधी पक्षनेते पदावर दावा; पण राष्ट्रवादीची “शॅडो कॅबिनेट” नेमून पवारांनी काढली “हवा”!!

अमेरिकेने युक्रेन मध्ये 350 अब्ज डॉलर्स खर्च केले. त्याच्या बदल्यात अमेरिकेने युक्रेन मधल्या खनिज संपत्तीचे विशिष्ट अधिकार मागितले. त्यासाठी अमेरिका – युक्रेन करार करण्याचे समर्थन केले. अमेरिकेच्या दबावाखाली युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की त्या करारासाठी तयार झाले, पण करारातल्या विशिष्ट तरतुदी रद्द करण्यावर ते अडून राहिले. त्यामुळे संबंधित करार त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यात होऊ शकला नाही. तो करार झाला असता तर अमेरिकेचा युक्रेन मधला लष्करी आणि नागरी प्रभाव वाढला असता. तिथे अमेरिकन लष्करी आणि नागरी प्रशासकीय अधिकारी कायमचे ठाण मांडून बसले असते. तिथे “अमेरिकन मिलिटरी बेस” अधिक मजबूत झाला असता. जो युरोपमधल्या कुठल्याच देशांना मान्य नव्हता. कारण युक्रेनच्या भूमीवर जितका “अमेरिकन प्रेझेन्स” जास्त, तितका युरोपीय देशांनाही “धोका” असल्याची जाणीव युरोपीय राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आधीपासूनच होती. अमेरिकन लष्कराचा युक्रेन मधला वाढता प्रभाव, भले रशियन लष्कराच्या विरोधात दाखविला गेला असला, तरी प्रत्यक्षात युरोपमधल्या देशांवर “डॉमिनन्स” ठेवण्यात त्याचा वापर झाला असता याची भीती युरोपमधल्या सगळ्याच प्रमुख देशांना वाटली.

या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प आणि झेलेन्सकी यांच्यात खडाजंगी झाल्यामुळे अमेरिका आणि युक्रेन यांच्यातला खनिज संपत्ती अधिकार करार सध्या तरी टाळला. कारण ट्रम्प यांनी तो बासनात गुंडाळून ठेवला. त्यामुळे युरोपीय देश खऱ्या अर्थाने “खुश” झाले. युरोपीय देशांच्या राष्ट्राप्रमुखांनी रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध नको. युक्रेनमध्ये शांतताच प्रस्थापित व्हावी हवी, अशी डोनाल्ड ट्रम्प यांचीच री ओढली, परंतु प्रत्यक्षात अमेरिका – युक्रेन खनिज संपत्ती अधिकार करार टळल्याची “खुशी” त्यांच्या चेहऱ्यांवरून लपून राहिले नाही.