HD Kumaraswamy : एचडी कुमारस्वामींना मोठा धक्का ; भ्रष्टाचाराचा खटला रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

By, Pravin Wankhade - February 26, 2025 11:30:50

0

कुमारस्वामी यांनी २०२० मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: HD Kumaraswamy केंद्रीय अवजड उद्योग आणि पोलाद मंत्री आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. कुमारस्वामी यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला भ्रष्टाचाराचा खटला रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.HD Kumaraswamy

२००७ मध्ये, मुख्यमंत्री असताना, कुमारस्वामी यांनी बंगळुरू विकास प्राधिकरणाच्या दोन एकर जमिनीची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. ज्याबाबत कुमारस्वामी यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली होती. कुमारस्वामी यांनी असा युक्तिवाद केला की खटला चालवण्याची परवानगी योग्य अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आली नव्हती आणि म्हणूनच त्यांच्याविरुद्धचा खटला रद्द करण्यात यावा. मात्र कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना जमीन अधिसूचना रद्द केल्याच्या आरोपाखाली त्यांच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत ३००० रुपये वाढून देणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा!!

न्यायालयाने काय विचारात घेतले?

२०१८ मध्ये भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीअंतर्गत संरक्षणाचा अधिकार प्रदान केलेला नाही हे न्यायालयाने मान्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, आता कनिष्ठ न्यायालयात कुमारस्वामींविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्याला पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खटला चालवण्यासाठी परवानगी आवश्यक असल्याचा कुमारस्वामींच्या वकिलाचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यात केलेल्या सुधारणा पूर्वलक्षी प्रभावापासून लागू होणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

२०१९ मध्ये जेव्हा कुमारस्वामी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला. तथापि, खासदार/आमदार न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळला आणि कुमारस्वामी यांना समन्स बजावण्यात आले. खासदार/आमदार न्यायालयाच्या निर्णयाला कुमारस्वामी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु कर्नाटक उच्च न्यायालयाने समन्स आदेश कायम ठेवला आणि म्हटले की आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही आधार नाही. कुमारस्वामी यांनी २०२० मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कर्नाटक सरकारनेही कुमारस्वामींच्या मागणीला विरोध केला आणि म्हटले की २०१८ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्ती भूतकाळातील गुन्ह्यांना लागू करता येणार नाही.