Tamil Nadu : तामिळनाडूमध्ये रेल्वे स्टेशनचे हिंदीतील नाव मिटवले; CM स्टॅलिन म्हणाले- नवे शिक्षण धोरण लागू करणार नाही!

By, Pravin Wankhade - February 24, 2025 01:00:31

0

वृत्तसंस्था

चेन्नई :Tamil Nadu केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकारमधील त्रिभाषिक युद्ध सुरूच आहे. रविवारी, द्रमुक कार्यकर्त्यांनी कोइम्बतूरमधील पोल्लाची रेल्वे स्थानकाच्या बोर्डवरील स्टेशनचे हिंदी नाव काळ्या रंगाने पुसून टाकले.Tamil Nadu

यापूर्वी शनिवारी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. तामिळनाडू पालक-शिक्षक संघटनेच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने नवीन शिक्षण धोरणावर स्वाक्षरी करण्यासाठी मला 2 हजार किंवा 10 हजार कोटी रुपये दिले तरी मी त्यावर स्वाक्षरी करणार नाही.

त्यांनी म्हटले होते की जर राज्याने 2000 कोटी रुपयांसाठी आपले हक्क सोडले तर तमिळ समाज 2000 वर्षे मागे जाईल. मुथुवेल करुणानिधी स्टॅलिन कधीही असे पाप करणार नाहीत.

ज्याचे मंत्री, त्याचे निर्णय भाजप महायुतीची पॉलिसी; पण बदनामी होत चाललीय फडणवीस सरकारची!!

स्टॅलिन म्हणाले- द्रविड चळवळ 85 वर्षांपासून तमिळ भाषेच्या संरक्षणासाठी लढत आहे. गेल्या 75 वर्षांत भारतातून 52 भाषा गायब झाल्या आहेत आणि एकट्या हिंदी पट्ट्यात 25 भाषा नामशेष झाल्या आहेत. हिंदीच्या वर्चस्वामुळे ज्या राज्यांनी आपल्या मातृभाषा गमावल्या त्यांना आता सत्याची जाणीव होत आहे.

स्टॅलिन म्हणाले- शिक्षण आणि आरोग्य हे आपले दोन डोळे आहेत

स्टॅलिन म्हणाले की, आमचे सरकार शिक्षण आणि आरोग्याला आपले दोन डोळे मानते. या वर्षी आम्ही शालेय शिक्षण विभागाला 44 हजार कोटी रुपये आणि उच्च शिक्षण विभागाला 8 हजार 200 कोटी रुपये वाटले आहेत. यावरून तुम्हाला समजेल की आपण शिक्षण क्षेत्राला किती महत्त्व देतो.

दर्जेदार शिक्षण देण्यात तामिळनाडू भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यशाचे कारण शालेय शिक्षण विभागाने राबविलेल्या विविध योजना आहेत. केंद्रीय वित्त विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातही हे मान्य करण्यात आले आहे.

ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने त्यांच्या अहवालात तामिळनाडूच्या कामगिरीची कबुली दिली आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात तामिळनाडूतील शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे उघडपणे कौतुक करण्यात आले आहे. पण एकीकडे ते आमची स्तुती करतात, तर दुसरीकडे ते तामिळनाडूला निधी देण्यास नकार देतात.

केंद्र सरकारने 2,152 कोटी रुपये रोखले आहेत, जे तामिळनाडूला द्यायला हवे होते. ही रक्कम 43 लाख शालेय मुलांच्या कल्याणासाठी आहे. आम्ही NEP स्वीकारलेला नसल्यामुळे ते तामिळनाडूला मिळणारा निधी देण्यास नकार देत आहेत.

NEP वंशपरंपरागत व्यवसायाकडे वाटचाल करत आहे

स्टॅलिन म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेत सहावीपासून जातीवर आधारित व्यावसायिक शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची आणि प्रगतीची संधी देण्याऐवजी, मनुस्मृतीच्या चुकीच्या तत्वांनुसार त्यांना वंशपरंपरागत व्यवसायात ढकलले जात आहे.

ते म्हणाले की, आम्ही हिंदीसह कोणत्याही भाषेचे शत्रू नाही. जर कोणाला हिंदी शिकायची असेल तर तो हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय विद्यालय (केव्ही) किंवा इतर संस्थांमध्ये ते शिकू शकतो. तामिळनाडूने कधीही कोणालाही हिंदी शिकण्यापासून रोखले नाही आणि आम्ही कधीही रोखणार नाही.

ते म्हणाले की, आमच्यावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करू नका. जर तुम्ही असे केले तर तमिळ लोक त्याचा विरोध करतील आणि तमिळनाडू आपली ताकद सिद्ध करेल.