Budget 2025 : मध्यमवर्गीयांची “दिवाळी”; 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त!!

By, Pravin Wankhade - February 1, 2025 12:57:27

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीयांसाठी फेब्रुवारी महिन्यात “दिवाळी” आणली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मध्यमवर्गीयांचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता त्यांच्या योगदानाला अधिमान्यता देताना सीतारामन यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत कोणताही इन्कम टॅक्स द्यावा लागणार नाही.

त्याचबरोबर निर्मला सीताराम म्हणून पुढच्या आठवड्यामध्ये संपूर्णपणे नव्हे इन्कम टॅक्स बिल मांडणार असून त्यामध्ये भारतातल्या करप्रणालीचे नवे रूप पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

– संपूर्ण नवे इन्कम टॅक्स बिल पुढच्या आठवड्यात; विमा क्षेत्रात 100 % परकीय गुंतवणूक; अणुऊर्जा उत्पादन वाढीसाठी प्रायव्हेट सेक्टरची मदत!!

– शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा, क्रेडिट कार्ड लिमिट 3 लाखांहून 5 लाखांवर; 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा

– विमा क्षेत्रात 100 % परकीय गुंतवणूक

त्याचवेळी वादग्रस्त ठरलेल्या विमा क्षेत्रामध्ये 100 % परकीय गुंतवणुकीला मुभा देण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. सध्या विमा क्षेत्रामध्ये 74 % परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा आहे. परंतु ज्या कंपन्या 100 % गुंतवणूक करू इच्छितात, त्यांना संपूर्ण भारत या मध्ये कव्हर करावा लागेल, अशी अट या कंपन्यांना पाळावी लागणार आहे. विमा क्षेत्रातल्या परकीय गुंतवणुकीच्या विरोधात भारतामध्ये काही वर्षांपूर्वी मोठे आंदोलन झाले होते. या पार्श्वभूमीवर हा बदल फार महत्त्वाचा असणार आहे.

– अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी चंचू प्रवेश

देशातल्या वाढत्या ऊर्जेची गरज लक्षात घेता अणुऊर्जा उत्पादन वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत अपरिहार्य ठरली आहे या पार्श्वभूमीवर 2047 पर्यंत अणुऊर्जा उत्पादन 100 गिगा वॉट करण्यात खाजगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्यात येईल परंतु त्यासाठी अणुऊर्जा कायद्यांमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित करण्यात येऊन जनसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यामध्ये तरतुदी करण्यात येतील अशीही घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज आपला 8 वा अर्थसंकल्प सादर केला. यात त्यांनी आधीच जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकरी युवक महिला आणि उद्योजक यांच्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्यासाठी योजनांवर विशेष भर ठेवला. त्यांनी प्रधानमंत्री धनधान्य योजनेची घोषणा केली.

#UnionBudget2025 | "The middle class provide strengths to the economy. In recognition of their contribution, we have periodically reduced the tax burdens. I am now happy to announce that there will be no income tax up to an income of Rs 12 lakhs."says Finance Minister Nirmala… pic.twitter.com/9IVCnhEUb1

— ANI (@ANI) February 1, 2025

या योजनेअंतर्गत 100 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येईल, जिथे उत्पादन कमी आहे. राज्यांसह पंतप्रधान धनधान्य योजना चालवली जाणार आहे. यामुळे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल असा विश्वास निर्मल सीतारमण यांनी व्यक्त केला आहे. ग्रामीण भागांच्या विकासासाठी राज्यांसह धोरण तयार करणार असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

डाळींमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी धोरण

तूर, उडीद आणि मसूरसाठी 6 वर्षांचे विशेष अभियान. केंद्रीय संस्था 4 वर्षांत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करतील. बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन केले जाईल, भाज्या, फळांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्यांसोबत योजना आखली जाईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

बिहारमध्ये मखाना बोर्डाचा प्रस्ताव

बिहारमध्ये मखाना बोर्ड प्रस्तावित आहे. मखानाच्या मार्केटिंगसाठी एक बोर्ड स्थापन केला जाईल. हे मखाना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केले जाईल. त्यांना सर्व सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा यासाठीही प्रयत्न केले जातील.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी देखील त्यांनी पाच वर्षांची विशेष योजना जाहीर केली यामध्ये कापू शेतकऱ्यांना थेट सरकारी मदत कापसाची विविध वाणे विकसित करण्यासाठी सरकारी तरतूद यांचा समावेश आहे. कापूस उत्पादकांना थेट टेक्सटाईल क्लस्टरशी जोडण्याचाही यात समावेश आहे