सर्वसाधारण अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून एमएसएमईंनाही अनेक अपेक्षा आहेत.
विशेष प्रतिनिधी
MSME आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार, सरकारने बुधवारी एमएसएमई क्षेत्रासाठी १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी एक नवीन क्रेडिट हमी योजना सुरू केली. अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) सुरू करण्यात आलेल्या म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (MCGY-MSME) चा उद्देश उपकरणे खरेदी करण्यासाठी पात्र उद्योगांना १०० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा प्रदान करणे आहे.MSME
यासाठी, ‘सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्थांना’ (MLIs) नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) कडून 60 टक्के हमी कव्हर प्रदान करावे लागेल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, एमएसएमईंना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील. कर्जदार हा वैध उद्योग नोंदणी क्रमांक असलेला एमएसएमई असावा. हमी कर्जाची रक्कम १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावी आणि उपकरणांची किमान किंमत प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के असावी.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की या योजनेअंतर्गत मंजुर वर्षात कर्जावरील वार्षिक हमी शुल्क शून्य असेल. हे शुल्क पुढील तीन वर्षांसाठी मागील वर्षाच्या थकीत कर्जाच्या वार्षिक १.५ टक्के असेल. त्यानंतर वार्षिक हमी शुल्क मागील वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी थकित एकूण कर्जाच्या वार्षिक एक टक्का असेल. ही योजना एमसीजीएस-एमएसएमई अंतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व कर्जांना योजनेच्या कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाल्यापासून चार वर्षांच्या कालावधीत किंवा सात लाख कोटी रुपयांची एकत्रित हमी जारी होईपर्यंत, जे आधी असेल ते लागू असेल.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून एमएसएमईंनाही अनेक अपेक्षा आहेत. या क्षेत्राची मागणी अशी आहे की त्यांना स्वस्त आर्थिक मदत मिळावी. एमएसएमई क्षेत्राला १०% पेक्षा कमी व्याजदराने दीर्घकालीन कर्ज मिळवायचे आहे. या क्षेत्राला कर सवलतीही हव्या आहेत आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची मागणी करत आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App