वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Kathmulla विरोधी पक्षांच्या 55 खासदारांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी राज्यसभा सचिवालयास नोटीस पाठवली. त्यानुसार विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती यादव यांनी राज्यघटनेचे उल्लंघन करताना धार्मिक द्वेष भडकवणारे भाषण केले.Kathmulla
८ डिसेंबरच्या या कार्यक्रमात यादव म्हणाले होते की, बहुसंख्याकांनुसार देश चालेल. हायकोर्टाचे जज असून हे बोलताय, असे म्हणाल. कायदा तर बहुसंख्याकांद्वारे चालतो. नोटिसीवर अपक्ष खासदार कपिल सिब्बल, काँग्रेसचे विवेक तन्खा, दिग्विजय सिंह , माकपचे जॉन ब्रटास, राजदचे मनाेज झा, तृणमूलचे महुआ मोइत्रांसह ५५ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. सुप्रीम कोर्टानेही याप्रकरणी स्वत: दखल घेऊन हायकोर्टाकडून अहवाल मागवला आहे.
संसदेद्वारेच सर्वोच्च न्यायालय, हायकोर्ट जजला हटवण्याची प्रक्रिया
नोटीस सभापती स्वीकारू किंवा फेटाळू शकतात. नोटीस स्वीकारल्यानंतर चेअरमन सुप्रीम कोर्टचे एक, हायकोर्टचे मुख्य न्यायमूर्ती, चेअरमन, सभापतींद्वारे निवडलेल्या १ विधिज्ञांची समिती स्थापन केली जाते. समितीच्या तपासात दोषी आढळल्यास त्यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर दोन्ही सभागृहांत मतदान होते. प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांतील विद्यमान सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश मतांची गरज. संसदेत मंजूर झाल्यानंतर प्रस्ताव राष्ट्रपतींना पाठवला जातो. त्यांच्या आदेशावर जज हटवले जातात.
आजपर्यंत कुणीही जज हटवले नाही
महाभियोगाद्वारे आजपर्यंत एकाही न्यायमूर्तीला पदावरून हटवण्यात आलेले नाही. न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी : वर्ष १९९१ मध्ये महाभियोग प्रक्रिया सुरू. चौकशी समितीला दोषी आढळून आला. परंतु संसदेत पुरेसा पाठिंबा न मिळाल्याने प्रस्ताव फेटाळला गेला. न्या. पी.डी. दिनाकरन : वर्ष २०११ मध्ये राज्यसभा सभापतींनी चौकशी समिती नेमली. न्या. दिनाकरन यांनी समितीवर प्रश्न उपस्थित करून राजीनामा दिला. न्या. सौमित्र सेन : वर्ष २०११ मध्ये महाभियोग प्रक्रिया सुरू झाली. समितीने दोषी ठरवले. लोकसभेत मतदानापूर्वी न्या. सेन यांनी राजीनामा दिला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App