Karnataka Govt : कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातींना कोट्यात कोटा देणार; डेटा गोळा करण्यासाठी आयोग स्थापन करणार

By, Pravin Wankhade - October 29, 2024 01:00:13

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Karnataka Govt कर्नाटक सरकारने सोमवारी राज्यातील अनुसूचित जातींना कोट्यातील कोटा देण्यास मान्यता दिली. म्हणजेच आता राज्यात एससी समाजाला दिलेल्या आरक्षणात काही पोटजातींनाही आरक्षण दिले जाणार आहे. सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाने त्याचा डेटा गोळा करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.Karnataka Govt

याची मागणी फक्त अनुसूचित जातीच करत होत्या. काही प्रभावशाली पोटजातींनाच आरक्षणाचा लाभ मिळतो, असा जातींचा एक भाग आरोप करतो. आरक्षणाचा लाभ अनेक पोटजातींपर्यंत पोहोचला नाही. यामुळे ते आजही उपेक्षित आहेत.

Karnataka government ‘कर्नाटक सरकार लँड जिहाद करतंय’, भाजपचा आरोप

राज्याचे कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले की, राज्य सरकार आयोगाला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगेल. अहवाल येईपर्यंत सर्व नोकरभरती थांबविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

यापूर्वीच्या भाजप सरकारनेही कोट्यातच कोटा देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी केंद्र सरकारला अनुसूचित जाती (डाव्या) साठी 6%, SC (उजवीकडे) 5.5%, अस्पृश्यांसाठी 4.5% (बंजारा, भोवी, कोरचा, कुरुमा इ.) आणि इतरांसाठी 1% आरक्षण निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

हरियाणाचे सीएम सैनी यांनी एससी कोट्यातही कोटा लागू केला

हरियाणात भाजपने तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केल्यानंतर 19 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत एससी कोट्यात कोटा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या राज्यात SC साठी 15% आणि ST साठी 7.5% आरक्षण आहे. केवळ या 22.5% आरक्षणामध्ये, राज्य SC आणि ST च्या दुर्बल घटकांसाठी कोटा ठरवू शकेल, ज्यांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे.

यामुळे ज्या अनुसूचित जाती अधिक मागासलेल्या व आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या नाहीत, त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, त्यांना त्याच कोट्यात उपवर्गीकरणाद्वारे प्राधान्य देता येईल.