केरळ हायकोर्टाने म्हटले- धर्मांतर प्रमाणपत्रात नाव बदलणे आवश्यक; माणसाला एका धर्मात बांधता येऊ शकत नाही, ही घटनात्मक गॅरंटी|Kerala High Court said- name change in conversion certificate required; A constitutional guarantee that a person cannot be confined to one religion

केरळ हायकोर्टाने म्हटले- धर्मांतर प्रमाणपत्रात नाव बदलणे आवश्यक; माणसाला एका धर्मात बांधता येऊ शकत नाही, ही घटनात्मक गॅरंटी

वृत्तसंस्था

तिरुवनंतपुरम :केरळ हायकोर्टात गुरुवारी धर्मांतराशी संबंधित खटल्याची सुनावणी झाली. त्यात म्हटले आहे- शैक्षणिक प्रमाणपत्रात जात किंवा धर्म बदलण्याची मागणी कायदेशीर तरतूद नसल्याने फेटाळून लावू नये.Kerala High Court said- name change in conversion certificate required; A constitutional guarantee that a person cannot be confined to one religion

न्यायमूर्ती व्हीजी अरुण म्हणाले की, धर्मांतरानंतर संस्थांना प्रमाणपत्रात आवश्यक सुधारणा कराव्या लागतील. ते म्हणाले की, भलेही शाळेच्या प्रमाणपत्रात धर्मांतराच्या आधारे नाव बदलण्याचा नियम नसेल. याचा अर्थ असा नाही की एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जन्माच्या आधारावर कोणत्याही एका धर्मात बांधले पाहिजे.

The Kerala Story : केरळ हायकोर्टाने ‘द केरळ स्टोरी’च्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास दिला नकार

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, घटनेच्या कलम 25 (1) नुसार कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या आवडीचा कोणताही धर्म स्वीकारण्याची हमी देण्यात आली आहे. या स्वातंत्र्याचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीने अन्य कोणताही धर्म स्वीकारला, तर त्याच्या कागदपत्रांमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.

याचिकाकर्त्याने 2017 मध्ये हिंदू धर्म सोडला आणि ख्रिश्चन झाला

धर्मांतराशी संबंधित ही याचिका एका जोडप्याने दाखल केली होती. हे जोडपे हिंदू होते, पण 2017 मध्ये त्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला.

धर्मांतरानंतर, याचिकाकर्त्याने नवीन धर्म प्रतिबिंबित करण्यासाठी शाळेच्या प्रमाणपत्रांमध्ये दुरुस्तीची मागणी केली, परंतु शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियमांचा अभाव असल्याचे कारण देत ही मागणी फेटाळली.

याला याचिकाकर्त्याने राज्यघटनेच्या कलम 226 चा हवाला देत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

या खटल्यात सरकारी वकिलांनी सांगितले की, हा युक्तिवाद धार्मिक धर्मांतराशी संबंधित सरकारी आदेशांच्या विरोधात होता. मात्र, न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले. शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या शालेय प्रमाणपत्रात महिनाभरात बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कलम 25(1) आणि अनुच्छेद 226 काय सांगतात?

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 मधील उप-अनुच्छेद 1 देशाच्या कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही निर्बंधाशिवाय त्याच्या धर्माचे पालन आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. परंतु या धार्मिक प्रथांमुळे व्यक्तीचे आरोग्य, नैतिकता आणि कायदा व सुव्यवस्थेला धोका पोहोचू नये. तर कलम 226 उच्च न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास रिट जारी करण्याचा अधिकार देते.