बिभव कुमारची जामीन याचिका फेटाळली; मालीवाल म्हणाल्या होत्या- बिभवची ऐट मंत्र्यांसारखी, जामीन मिळाला तर मला धोका

By, Pravin Wankhade - May 28, 2024 03:00:56

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : स्वाती मालीवाल मारहाण प्रकरणात तीस हजारी न्यायालयाने सोमवार, 27 मे रोजी अरविंद केजरीवाल यांचे पीए बिभव कुमार यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. बिभव यांनी 25 मे रोजी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीवेळी स्वातीही न्यायालयात हजर होत्या.Bibhav Kumar’s bail plea rejected; Maliwal had said- Like eight ministers of Bibhav, I am in danger if I get bail

बिभव यांचे वकील हरिहरन यांनी सुनावणीदरम्यान आरोप केला की शरीराच्या संवेदनशील भागांवर जखमांच्या कोणत्याही खुणा आढळल्या नाहीत, तेव्हा हत्येचा प्रयत्न करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच स्वातींना निर्वस्त्र करण्याचा बिभवचा हेतू नव्हता. या जखमा स्वत: हून झालेल्या असू शकतात.

स्वाती मालीवाल मारहाणप्रकरणी बिभव कुमारला 4 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी; 18 मे रोजी झाली होती अटक

बिभव यांच्या वकिलाने असेही सांगितले की, प्राचीन काळी द्रौपदीचे वस्त्रहरण करणाऱ्या कौरवांवर असे आरोप करण्यात आले होते. स्वातींनी 3 दिवसांच्या पूर्ण नियोजनानंतर हा एफआयआर दाखल केला.

हा युक्तिवाद ऐकून स्वाती कोर्ट रूममध्येच रडू लागल्या. स्वाती म्हणाल्या की, बिभव हा सामान्य माणूस नाही, तो मंत्र्यांना मिळणाऱ्या सुविधा वापरतो. त्याला जामीन मिळाला तर मला धोका होईल.

बिभव यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, सीएम हाऊसमधून सीसीटीव्ही आधीच जप्त करण्यात आले आहेत, त्यामुळे त्यात छेडछाड करण्याचा प्रश्नच येत नाही. बिभव पहिल्या दिवसापासून पोलिस तपासासाठी हजर होते. आम्ही फक्त जामीन मागत आहोत, आम्ही दोषमुक्तीसाठी अपील करत नाही.

स्वातींचा दावा- बिभवच्या जामिनामुळे मला आणि माझ्या कुटुंबाला धोका आहे

स्वाती मालीवाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, माझे म्हणणे नोंदवल्यानंतर एपीपीच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मला भाजपचा एजंट म्हटले गेले. त्यांच्याकडे मोठी ट्रोल मशिनरी आहे, त्यांनी मशिनरी पंप केली आहे. पक्षाच्या नेत्यांनीच आरोपींना मुंबईला नेले. त्याची जामिनावर सुटका झाल्यास मला व माझ्या कुटुंबाला धोका होईल.

मार्च 2024 मध्ये, बिभव यांची मुख्यमंत्र्यांच्या वैयक्तिक सचिव पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. विशेष सचिव दक्षता वायव्हीव्हीजे राजशेखर यांनी आदेश जारी केला होता की बिभवच्या सेवा तत्काळ प्रभावाने समाप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी विहित प्रक्रिया व नियमांचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे ही नियुक्ती बेकायदेशीर व रद्दबातल ठरवण्यात आली आहे. राजशेखर यांनी 2007 च्या एका खटल्याच्या आधारे हा आदेश दिला.

वास्तविक, 2007 मध्ये बिभववर एका सरकारी अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याचा आरोप होता. नोएडा डेव्हलपमेंट अथॉरिटीमध्ये तैनात महेश पाल यांनी बिभववर आरोप केला होता की, त्यांनी त्यांच्या तीन साथीदारांसह तक्रारदाराला (लोकसेवक) त्यांचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले, शिवीगाळ केली आणि धमकावले. महेश यांनी 25 जानेवारी 2007 रोजी नोएडा सेक्टर-20 पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनीही कारवाई केली होती.