केरळच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राने 21,253 कोटी रुपये दिले, केंद्रीय मंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना आवाहनCenter disburses Rs 21,253 crore to tackle Kerala's financial crisis, Union Ministers appeal to CM

केरळच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राने 21,253 कोटी रुपये दिले, केंद्रीय मंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना आवाहन

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केरळ सध्या गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. आता केंद्र सरकारने केरळला मदतीचा हात पुढे केला आहे. आर्थिक संकटातून जात असलेल्या केरळला केंद्र सरकारने २१,२५३ कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून ही माहिती दिली. Center disburses Rs 21,253 crore to tackle Kerala’s financial crisis, Union Ministers appeal to CM

केंद्राने २१ हजार कोटी रुपये मंजूर केले

केरळला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पुढे आले असून डिसेंबर 2024 पर्यंत केरळला २१,२५३ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे. केरळ गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना केंद्र सरकारचे हे पाऊल उचलले आहे. आर्थिक संकटामुळे केरळ सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देऊ शकत नाही आणि माजी कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन मिळू शकत नाही.

केंद्रीय मंत्र्यांनी लिहिले- जपून खर्च करा

आपल्या पोस्टमध्ये केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सीएम पी विजयन यांना आवाहन केले आणि लिहिले की, ‘मी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतो की हा निधी लोकांच्या कल्याणासाठी योग्य आणि भ्रष्टाचाराशिवाय वापरला जावा. केरळ सरकारने या निधीतून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे, विशेषत: केएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन द्यावे कारण हे लोक गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्रस्त आहेत. किनारी सुरक्षा आणि मिनी हार्बर प्रकल्पाकडे लक्ष द्यावे, असेही या पोस्टमध्ये लिहिले होते. किनारी सुरक्षेसाठी सीपीओची नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करावी. जी विकासकामे सुरू आहेत ती पूर्ण करावीत.

अलीकडेच केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल यांनी केंद्र सरकार दक्षिणेकडील राज्यांच्या निधीत कपात करत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले की, ‘केंद्र सरकारकडून जमा होणारा निधी 11 पटीने वाढला आहे, परंतु या कालावधीत केरळला मिळालेला कर केवळ 8.8 पट आहे, याचा अर्थ त्यात मोठी कपात झाली आहे. त्यामुळेच केरळ, पंजाब, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालमध्ये हा मुद्दा उपस्थित होत आहे. निधीअभावी सामाजिक योजनांसाठी खर्च करण्यात अडचणी येत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.