यूपी मदरसा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय स्थगित; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- 17 लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम|Decision to repeal UP Madrasa Act postponed; The Supreme Court said

यूपी मदरसा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय स्थगित; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- 17 लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम

वृत्तसंस्था

लखनऊ : ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ऍक्ट 2004′ असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 22 मार्चच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासोबतच उत्तर प्रदेश सरकारकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा 17 लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार असून, विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत ट्रान्सफर करण्याचे निर्देश देणे योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.Decision to repeal UP Madrasa Act postponed; The Supreme Court said – impact on 17 lakh students

22 मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायदा 2004 असंवैधानिक घोषित केला होता. हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यासोबतच मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करता यावे यासाठी यूपी सरकारला एक योजना तयार करण्यास सांगितले आहे.

मदरसा कायदा असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

सर्वेक्षणात 8441 मदरसे मान्यता नसलेले आढळले

10 सप्टेंबर 2022 ते 15 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत मदरशांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ही मुदत नंतर 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. या सर्वेक्षणात राज्यातील सुमारे 8441 मदरसे मान्यताप्राप्त नसलेले आढळले. मुरादाबादमध्ये सर्वाधिक 550 मदरसे, बस्तीमध्ये 350 आणि मुझफ्फरनगरमध्ये 240 मदरसे मान्यता नसलेले आढळले.

राजधानी लखनऊमध्ये 100 मदरशांना मान्यता नाही. याशिवाय प्रयागराज-मऊमधील 90 मदरसे, आझमगडमधील 132 आणि कानपूरमधील 85 हून अधिक मदरसे मान्यता नसलेले आढळले.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सध्या राज्यात 15 हजार 613 मान्यताप्राप्त मदरसे आहेत. ऑक्टोबर 2023 मध्ये यूपी सरकारने मदरशांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली होती. मदरशांना दिल्या जाणाऱ्या परकीय निधीची एसआयटी चौकशी करत आहे.

यूपी मदरसा बोर्ड कायदा काय आहे?

UP मदरसा बोर्ड शिक्षण कायदा 2004 हा उत्तर प्रदेश सरकारने संमत केलेला कायदा होता. ज्याची निर्मिती राज्यातील मदरशांची शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी करण्यात आली होती. या कायद्यानुसार, मदरशांनी किमान मानके पूर्ण केल्यास त्यांना बोर्डाकडून मान्यता मिळेल.