आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे मोदींचे महिलांना गिफ्ट 100 रुपयांनी गॅस सिलेंडर स्वस्त!!

By, Pravin Wankhade - March 8, 2024 12:30:18

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना गिफ्ट दिले. पंतप्रधान मोदी यांनी एलपीजी सिलिंडरच्या किमती 100 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांत लोकसभा निवडणूक जाहीर होणार आहेत. त्यापूर्वी मोदी सरकारने गॅस सिलेंडरचे दर कमी करुन आम आदमीला खरा दिलासा दिला. यापूर्वी गॅस सिलेंडरचे दर रक्षाबंधनच्या दिवशी कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा दर कमी करण्यात आले होते. दर कपातीनंतर दिल्लीत सिलेंडरची किंमत 903 रुपयांवरून 803 रुपये झाली आहे. जयपूरमध्ये 806.50 रुपये आणि पटनामध्ये 901 रुपयांमध्ये सिलेंडर मिळणार आहे. तसेच कोलकत्तामध्ये 929 रुपये, मुंबईत 902.50 रुपयांमध्ये गॅस सिलेंडर मिळणार आहे.Modi’s gift to women on International Women’s Day: gas cylinders cheaper by Rs 100!!

LPG Cylinder दरात कपात; कमर्शियल गॅस सिलेंडर 115 रुपयांनी स्वस्त

Xवर दिली दर कपातीची माहिती

X वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोस्ट लिहिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, “महिला दिनाच्या निमित्ताने आम्ही गॅस सिलेंडरचे दर 100 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महिला शक्तीचे जीवन तर सुसह्य होईल. तसेच कोट्यवधी कुटुंबांचा आर्थिक भारही कमी होईल. हे पाऊल पर्यावरण रक्षणासाठी देखील उपयुक्त ठरेल, ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाचे आरोग्य देखील सुधारेल.”

PM Modi announces cut in LPG prices by Rs 100 on International Women's Day

Read @ANI Story | https://t.co/D34kLIzlGc #PMModi #LPG #WomensDay pic.twitter.com/GNxcvy6mYh

— ANI Digital (@ani_digital) March 8, 2024

रक्षाबंधानिमित्त दिली होती सूट

यापूर्वी रक्षाबंधनानिमित्त सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरची (14.2 किलो) किंमत 200 रुपयांनी कमी केली होती. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले होते की, पंतप्रधान मोदींनी ओणम आणि रक्षाबंधन या सणांना भाव कमी करून भगिनींना मोठी भेट दिली आहे. याचा फायदा देशातील 33 कोटी ग्राहकांना होणार आहे.

उज्ज्वला योजनेत 10 कोटी कनेक्शन

उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आतापर्यंत देशात 10 कोटींहून अधिक कनेक्शन देण्यात आले आहेत. ही योजना 1 मे 2016 रोजी बलिया, उत्तर प्रदेश येथे सुरू करण्यात आली. 2022-23 या आर्थिक वर्षात सरकारने या योजनेच्या अनुदानावर एकूण 6,100 कोटी रुपये खर्च केले होते. योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.