निवडणूक रोख्यांची माहितीसाठी SBIने सर्वोच्च न्यायालयाकडे 30 जूनपर्यंत मागितला वेळ

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एसबीआयला ६ मार्चपर्यंत तपशील सादर करण्यास सांगितले होते.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला आहे. SBIने कोर्टात याचिका दाखल करून इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील सादर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एसबीआयला ६ मार्चपर्यंत तपशील सादर करण्यास सांगितले होते.SBI has asked the Supreme Court till June 30 for information on election bonds

फ्रॉड घोषित करण्यापूर्वी कर्जदाराचीही बाजू ऐका, सर्वोच्च न्यायालयाचे बँकांना निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल करताना, SBI ने असा युक्तिवाद केला की “प्रत्येक सायलो” मधून माहिती पुनर्प्राप्त करण्यासाठी आणि एका “सायलो” मधून दुसऱ्या “सायलो” मधील माहिती जुळवण्याच्या प्रक्रियेस वेळ लागेल.

सुप्रीम कोर्टाने SBI ला “प्रत्येक इलेक्टोरल बाँड खरेदीची तारीख, बाँड खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँडचे मूल्य यासह तपशील शेअर करण्याचे निर्देश दिले होते.

याचिकेत म्हटले आहे की, इलेक्टोरल बाँडचे “डीकोडिंग” करणे आणि देणगीदारांनी दिलेल्या देणग्या जुळवणे ही एक जटिल प्रक्रिया असेल. 15 फेब्रुवारी रोजी एका ऐतिहासिक निकालात, न्यायालयाने राजकारणाला आर्थिक मदत करण्यासाठी निवडणूक रोखे योजनेला ‘असंवैधानिक’ ठरवले होते आणि देणगीदार, रोख्यांची मूल्ये आणि त्यांच्या प्राप्तकर्त्यांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.