|लाचखोर खासदार/ आमदारांची कोर्टाच्या खटल्यातून कुठलीही "संरक्षणात्मक" सुटका नाही; सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा ऐतिहासिक निर्णय!!Vote-for-bribe: SC says no immunity for MPs and MLAs, overrules 1998 Narasimha Rao verdict

लाचखोर खासदार/ आमदारांची कोर्टाच्या खटल्यातून कुठलीही “संरक्षणात्मक” सुटका नाही; सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा ऐतिहासिक निर्णय!!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : खासदार किंवा आमदाराने लाच खाऊन संसदेत अथवा विधिमंडळात प्रश्न विचारले अथवा कुठल्या निवडणुकीत मतदान केले, तर त्या लाचखोर खासदार /आमदाराला अथवा कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला कोर्टाच्या खटल्यातून कुठलीही संरक्षणात्मक सुटका मिळणार नाही, त्यांना खटल्याला सामोरे जावेच लागेल, असा स्पष्ट निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाच्या 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज दिला. यासाठी घटनापीठाने पी. व्ही. नरसिंह राव – झारखंड मुक्ती मोर्चा यांच्या केस मधला सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय पूर्णपणे फिरवून टाकला.Vote-for-bribe: SC says no immunity for MPs and MLAs, overrules 1998 Narasimha Rao verdict

पतंजलीला सुप्रीम कोर्टाची अवमानना नोटीस; जाहिरातीतून मधुमेह, अस्थमा बरा करण्याचा दावा केला

लाचखोर खासदार किंवा आमदार पैसे खाऊन संसदेत अथवा विधिमंडळात प्रश्न विचारतात. किंवा विशिष्ट विषयावरच चर्चा घडवून आणतात किंवा राज्यसभा अथवा विधान परिषद निवडणुकीत पैसे खाऊनच मतदान करतात ही संसदीय लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. हा लोकशाही तत्वाला झालेला कॅन्सर आहे. त्यामुळे लाचखोर लोकप्रतिनिधींना बिलकुलच कायद्याचे कुठले संरक्षण मिळता कामा नये. अशा लाचखोर खासदारांना/ आमदारांना इथून पुढे संसदीय लोकशाहीच्या नावाखाली कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका मिळणार नाही. त्यांच्यावर सर्वसामान्य व्यक्तींसारखेच लाचखोरीच्या गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले चालविण्यात येतील, असा स्पष्ट निर्वाळा घटनापीठाने दिला.

संसद, विधानसभेतील मतदान, भाषणाच्या संदर्भात खासदार किंवा आमदार लाचखोरीच्या आरोपावरून खटल्यापासून मुक्ततेचा दावा करू शकत नाहीत. हा निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाच्या साथ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एक जुना निर्णय रद्द केला 1998 मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव – झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सभागृहातील वर्तनाबाबत लोकप्रतिनिधींना कायद्याचे संरक्षण असल्याचे सांगून लाचखोरीचा खटला फेटाळला होता. त्यावेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे खासदार शिबू सोरेन (झारखंडचे राजीनामा द्यावा लागलेले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे वडील) यांच्यासह 3 खासदारांनी पैसे घेऊन नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या बाजूने मतदान केल्याचा आरोप झाला होता. मात्र तो खटला नरसिंह राव यांनी त्यावेळी जिंकला होता.

तो निर्णय आज 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने फिरवून टाकला आणि खासदार/ आमदारांना देखील कायद्याच्या कसोटीवर सर्वसामान्य व्यक्तींच्या रांगेत आणून बसविले. त्यामुळे लाचखोर खासदार /आमदारांना सर्वसामान्य व्यक्तींसारखेच गुन्हेगारी खटल्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे. आजचा निर्णयाचा परिणाम लाचखोरी करून लोकसभेत प्रश्न विचारणाऱ्या तृणमूळ काँग्रेसच्या निलंबित खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या केस वर देखील होणार आहे.