मैतेईंना ST दर्जा देण्यावर विचार होणार नाही; मणिपूर हायकोर्टाने निर्णयातील वादग्रस्त उतारा हटवला Maitei will not be considered for ST status

मैतेईंना ST दर्जा देण्यावर विचार होणार नाही; मणिपूर हायकोर्टाने निर्णयातील वादग्रस्त उतारा हटवला

वृत्तसंस्था

इंफाळ : मणिपूर उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती (एसटी) यादीत मैतेई समुदायाचा समावेश करण्याचा आदेश रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती गोलमेई गफुलशिलू यांच्या खंडपीठाने आदेशातील एक परिच्छेद काढून टाकला आणि म्हटले की ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाच्या भूमिकेच्या विरोधात आहे. Maitei will not be considered for ST status

विशेष म्हणजे 27 मार्च 2023 च्या या सूचनेनंतर मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचार उसळला होता, ज्यामध्ये आतापर्यंत 200 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे 38 लाख आहे. येथे तीन प्रमुख समुदाय आहेत – मैतेई, नागा आणि कुकी. मैतेई हे बहुसंख्य हिंदू आहेत. नागा-कुकी ख्रिश्चन धर्माचे पालन करतात. एसटी प्रवर्गात येतात. त्यांची लोकसंख्या सुमारे 50% आहे. राज्याच्या सुमारे 10% क्षेत्रावर पसरलेल्या इंफाळ व्हॅलीमध्ये मैतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. नागा-कुकी लोकसंख्या सुमारे 34 टक्के आहे. हे लोक राज्याच्या सुमारे 90% भागात राहतात.

मणिपूर हिंसाचारावर अ‍ॅक्शन मोडमध्ये केंद्र सरकार, तीन सदस्यांचे पथक इंफाळला पाठवले

वाद कसा सुरू झाला

मैतेई समुदायाची मागणी आहे की त्यांनाही जमातीचा दर्जा द्यावा. समाजाने यासाठी मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मणिपूर 1949 मध्ये भारतात विलीन झाल्याचा या समुदायाचा युक्तिवाद होता. त्यापूर्वी त्यांना फक्त जमातीचा दर्जा मिळाला होता. यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला शिफारस केली की, मैतेईचा अनुसूचित जमातीत (एसटी) समावेश करावा.

नागा-कुकी का विरोधात

इतर दोन जमाती मैतेई समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की राज्यातील 60 पैकी 40 विधानसभेच्या जागा आधीच मैतेईचे वर्चस्व असलेल्या इंफाळ खोऱ्यात आहेत. अशा स्थितीत मैतेईंना एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळाल्यास त्यांच्या हक्काचे विभाजन होणार आहे.