मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरुवातीला एकमुखी नेतृत्वाचे वाटत असले, तरी आता त्याला फाटे फुटले आहेत. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला “मनुष्यबळाचा इंधनपुरवठा” होईल, अशी शक्यता मी “द फोकस इंडिया’ मधून आधीच वर्तविली होती. ती आता सिद्ध झाली आहे. कारण मनोज जरांगे यांच्या माजी सहकाऱ्यांनीच उघडपणे समोर येऊन त्यांच्यावर पुराव्यांसकट तसे आरोप केले आहेत. Manoj jarange’s agitation may supply few political capital for sharad pawar’s NCP, but its benefit is minimal
अर्थात हे काही न्यायव्यवस्थेतले वगैरे आरोप नाहीत, पण जरांगेंच्या आंदोलनाची सध्याच्या टप्प्यावरची अवस्था पाहता त्यात राजकीय तथ्य निश्चित आहे. कारण शिंदे – फडणवीस सरकारने मांडलेले मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केल्यानंतर खरं म्हणजे मूळ मराठा आरक्षण आंदोलनातले औचित्य संपले आहे. मराठा समाजाला 10 % शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास आरक्षण मिळाले आहे, तरी देखील “सगेसोयरे” या मुद्द्यावर रेटून धरत मनोज जरांगे आंदोलन करत आहेत. यातूनच त्यांच्या भोवतीचा संशय वाढला आहे आणि तोच संशय जरांगेंच्या आधीच्या सहकाऱ्यांनी म्हणजे अजय महाराज बारस्कर आणि त्यांची समर्थक महिला संगीता वानखेडे यांनी उघडपणे व्यक्त केला आहे.
पण त्यापलीकडे जाऊन मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मनुष्यबळाचे मोठे भांडवल उपलब्ध झाले, तरी प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या रण मैदानात पवारांच्या पक्षाला यश कितपत मिळेल??, याविषयी आकडेवारीनिशी दाट शंका आहे.
याची दोन कारणे आहेत. एक तर पवारांची महाराष्ट्रातली सर्वोच्च आणि सर्वोत्तम ताकद मुळातच फक्त 50 ते 60 आमदार एवढीच आहे. अपवाद 71 आमदारांचा. तो पण एकदाच, 2004 मध्ये. त्या पलीकडे 15 ते 17 % मते, 50 ते 60 आमदार आणि सिंगल डिजिट खासदार या पलीकडे पवारांची मूळात राजकीय मजलच गेलेली नाही. ठिकठिकाणच्या राजकीय मातब्बरांची एकत्र मोट बांधून ती आपल्या पक्षाच्या छत्रछायेखाली आणून ठेवणे हे पवारांचे मूलभूत राजकीय कौशल्य. त्या कौशल्याच्या आधारे त्यांनी 1980 च्या दशकात समाजवादी काँग्रेस आणि 19 99 नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस चालवली.
मनोज जरांगे यांचा इशारा- 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण करणार; भुजबळ अडथळे आणत राहिले तर मंडल आयोगालाही चॅलेंज करू
पण पवारांचे हेच “मातब्बर सुभेदार”, ज्यांची स्व बळावर, स्व आर्थिक ताकदीवर आणि स्व निर्मित सामाजिक – राजकीय पायावर निवडून येण्याची क्षमता आहे, ते सगळेजण अजित पवारांबरोबर भाजपच्या सत्तेच्या वळचणीला जाऊन बसले आहेत. त्यामुळे पवारांच्या उरलेल्या पक्षात “इलेक्टिव्ह मेरिट” असणाऱ्या नेत्यांची संख्या मूळातच फार कमी उरली आहे.
आपल्याला सोडून गेलेले आमदार निवडणुकीत पडतात, असे “राजकीय मिथक” पवारांनी महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे पसरवून ठेवले. प्रत्यक्षात ते फक्त 1985 च्या निवडणुकीत सिद्ध झाले होते. त्याआधीच्या किंवा त्यानंतरच्या कुठल्याच निवडणुकीत प्रत्यक्षात पवारांना सोडून गेलेले आमदार सगळेच्या सगळे पडलेही नव्हते किंवा ते सगळे दुसऱ्या पक्षात जाऊन निवडूनही आलेले नव्हते. 1982 आसपास पवारांना 51 आमदार सोडून गेले होते. त्यापैकी 95% आमदार 1985 च्या निवडणुकीत पडले आणि पवारांचे नवे 54 आमदार निवडून आले होते. पण हा अपवाद वगळता पवारांच्या आधीच्या समाजवादी काँग्रेस आणि नंतरच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे खऱ्या अर्थाने भरण पोषण किंवा “राजकीय भांडवलीकरण” हे काँग्रेस आणि अन्य पक्ष फोडूनच झाले होते.
आता तर खुद्द त्यांचा म्हणजे त्यांनी स्थापन केलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्यांच्या हातातून निसटून गेला आहे. त्यामुळे पवारांना आपली कन्या सुप्रिया सुळे यांच्या राजकीय भवितव्यासाठी स्वतःच्या नव्या पक्षाची संपूर्णपणे नव्याने बांधणी करावी लागणार आहे आणि त्यासाठीच मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातून त्यांना मनुष्यबळाचे भांडवल उपलब्ध होणार आहे. पण या भांडवलाचा त्यांना नव्या पक्षाच्या बांधणीसाठी खरंच किती उपयोग होईल, याविषयी दाट शंका आहे.
कारण आता मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या विश्वासार्हतेविषयीच दाट संशय तयार झाला आहे. पवारांच्या राजकारणाविषयीची “अखंड अविश्वासार्हता” ही मनोज जरांगेंच्याही आंदोलनाला आपसूक चिकटली आहे. त्यामुळे जरांगे यांच्या आंदोलनातून पवारांच्या पक्षाचे नव भांडवलीकरण झाले, तरी त्यांच्या मतांची टक्केवारी 12 ते 15 % पलीकडे जाणार नाही असा पवई आयआयटीतला एक अभ्यास सांगतो.
मतभेदांच्या खडकावर आंदोलन फुटले
जरांगेंचे एकमुखी नेतृत्व असताना काही महिने त्यांचे आंदोलन राजकीय पक्षांच्या पोटात गोळा आणणारे ठरले होते, हे खरेच. पण आता मात्र मतभेदांच्या खडकावर हे आंदोलन फुटल्यात जमा आहे. त्यामुळे फुटलेल्या आणि उरलेल्या आंदोलनातून पवारांच्या उरलेल्या पक्षाचे मनुष्यबळाचे भांडवलीकरण होण्याची शक्यता आहे. पण त्यामुळेच पवार जसे पूर्वी म्हणत की आपल्याला सोडून गेलेले सगळे आमदार पडले आणि आपण नव्याने निवडून नव्याने आमदार निवडून आणले, ते महाराष्ट्रातल्या नव्या राजकीय परिस्थितीत आणि शरद पवारांच्या वाढत्या वयात त्यांना कितपत शक्य होईल??, याविषयी खऱ्या अर्थाने फार मोठी शंका आहे.
नेतृत्वाच्या फळ्या आता कशा तयार होणार??
शिवाय मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातून पवारांना मनुष्यबळ मिळाले, तरी पण ते मनुष्यबळ “इलेक्टिव्ह मेरिट”च्या निकषावर कितपत टिकेल आणि किती वाढेल??, हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे… आणि इथेच पवारांचे राजकीय कौशल्य त्यांच्या सर्वाधिक उतारवयात पणाला लागणार आहे. ही ताकद पणाला लावण्यासाठी ना सुप्रिया सुळे, ना रोहित पवार समोरून येणार आहेत, ना बाकीचे मातब्बर यांच्या मदतीला शिल्लक राहिले आहेत. जे काही किंवा जसे काही उभे करायचे आहे, ते सगळे पवारांना एकट्यालाच करावे लागणार आहे. त्यांच्या गोटात आता नेतृत्वाच्या विविध फळ्यांची खऱ्या अर्थाने वानवा निर्माण झाली आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातून पवारांच्या नव्या पक्षाच्या नेतृत्वाच्या फळ्या तयार होण्याची शक्यता फारच धूसर आहे!!… कारण आंदोलनासाठी “इंधन” पुरवणे निराळे आणि त्या “इंधनातून” “भांडवल” तयार करून आपला “राजकीय डिव्हिडंड” काढणे आणखी निराळे, हे पवारांसारख्या मातब्बराला समजत नसेल, असे मानणे गैर ठरेल!!
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App