काँग्रेसची सत्ता जाऊन 10 वर्षे झाली; राहुल गांधींना आत्ता आठवल्या स्वामीनाथन शिफारशी!!

By, Pravin Wankhade - February 13, 2024 07:20:32

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : काँग्रेसची सत्ता जाऊन 10 वर्षे झाली राहुल गांधींना आत्ता आठवल्या स्वामीनाथन शिफारशी!!, असे म्हणायचे वेळ राहुल गांधींच्या आजच्या भारत जोडो न्याय यात्रेतल्या भाषणांनी आणली आहे. छत्तीसगड मध्ये केलेल्या भाषणात राहुल गांधींनी काँग्रेस प्रणित “इंडिया” आघाडीची सत्ता केंद्रात आली, तर स्वामीनारायण शिफारसीनुसार शेतकऱ्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमत देऊ, अशी घोषणा केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी देखील त्या घोषणेला दुजोरा दिला. rahul Gandhi now remembered Swaminathan’s recommendations

पण मूळात राहुल गांधींना स्वामीनाथन आयोग नेमला कधी आणि कोणी?? याची माहिती तरी आहे काय??, असा सवाल तयार झाला आहे.

कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली कृषिमूल्य आयोग 2004 मध्ये काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारनेच नेमला होता. शेती किफायतशीर व्हावी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा चांगला भाव मिळावा, या दृष्टीने शिफारशी करायला त्या वेळच्या “यूपीए” सरकारने स्वामीनाथन यांना सांगितले होते. स्वामीनाथन यांनी त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या सर्व परिस्थितीचा शास्त्रीय अभ्यास करून 2006 मध्ये आपला अहवाल त्याच यूपीए सरकारला सादर केला होता.

देश तोडण्याची काँग्रेस खासदाराची भाषा; मल्लिकार्जुन खर्गेंकडून राज्यसभेत निषेध, पण कारवाईत हात आखडता!!

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 50 % टक्के भाव अधिक मिळाला पाहिजे, तर आणि तरच शेती किफायतशीर होईल, अशी परखड शिफारस स्वामीनाथन यांनी केली होती. व्हिलेज नॉलेज सेंटर, बियाणे बँक, महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड, कायमस्वरूपी कृषी जोखीम फंड, सरकारकडे पडून असलेल्या अतिरिक्त आणि वापरात नसलेल्या जमिनी पोषणमूल्य वाढवून शेतकऱ्यांना वाटप, भारताच्या संपूर्ण कृषी क्षेत्राला विमा योजनेचे कव्हर या महत्त्वपूर्ण शिफारशी स्वामीनाथन आयोगाने केल्या होत्या.

मात्र 2006 ते 2014 अशी 8 वर्षे काँग्रेस प्रणित यूपीएचे सरकार केंद्रात सत्तेवर असूनही देखील सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या कुठल्याही शिफारशी लागू केल्या नव्हत्या. त्यातल्या काही शिफारशी विशेषतः किसान क्रेडिट कार्ड, बियाणे बँक आणि शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत या केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर लागू केल्या. पण आता काँग्रेस प्रणित सरकार काँग्रेस युपीए सरकार जाऊन 10 वर्षे उलटल्यानंतर अचानक राहुल गांधींना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आठवल्या आणि त्यांनी त्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली.

स्वामीनाथन यांना मोदी सरकारने भारतरत्न किताब जाहीर केल्यानंतर त्यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आणि त्या गोष्टीचा किमान आपल्याला काही फायदा व्हावा या हेतूने राहुल गांधींनी त्यांनी केलेल्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली.