विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : लोकसभेची निवडणूक जवळ येऊ लागली, महागाई दूर दूर पळू लागली!!लोकसभेची निवडणूक जाहीर व्हायला काहीच दिवस उरले असताना केंद्रातील मोदी सरकार ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे.The Lok Sabha elections were approaching; Inflation started running away!!
गेल्या काही महिन्यांत खाद्यतेले, अन्नधान्य, डाळी, भाज्या, मसाले आणि इतर पदार्थ महागल्याने गृहिणींच्या किचन बजेट कोलमडले, पण केंद्र सरकार या कोलमडलेल्या किचन बजेटला स्वस्ताईचा दिलासा देऊ शकते.
आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता असून या संदर्भात केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने स्वयंपाकाचे तेल विकणाऱ्या कंपन्यांना पत्र लिहिले आहे. कंपन्यांनी सरकारच्या मागणीची अंमलबजावणी न केल्यास सरकार काही कठोर निर्णय घेऊ शकते.
सध्या जागतिक बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत, मात्र देशातील जनतेला स्वस्त खाद्यतेलाचा दिलासा मिळाला नाही. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तेलाच्या किंमतीत काही प्रमाणात कपात झाली होती, मात्र यावर्षी जानेवारीत खाद्यतेलाचे दर पुन्हा कडाडले. याशिवाय पुढील काही महिन्यांत देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमतीबाबत सरकार अत्यंत सावध असून सरकारच्या ग्राहक मंत्रालयाने तेल कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय किंमतीच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादनाची किंमत कमी करण्यास सांगितले आहे.
सरकार – तेल कंपन्यांची मते भिन्न
सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्या हवाल्याने इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या बातमीनुसार केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने खाद्यतेल कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होत असताना देशांतर्गत बाजारातही दर कमी करायला सांगितले आहे. मात्र, खाद्यतेल कंपन्यांनी सध्या किमती कमी करण्यास असमर्थता व्यक्त केली आणि पुढील महिन्यापासून मोहरी काढणीला सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले असून नवीन पीक आल्यानंतरच दरात कपात शक्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच मार्चपर्यंत खाद्यतेलाच्या किमती समान राहणे शक्य आहे.
खाद्यतेलाच्या किमती कधी कमी होणार?
वनस्पती तेल ब्रोकरेज कंपनी सनविन ग्रुपचे सीईओ संदीप बाजोरिया म्हणाले की, ‘डिसेंबरमध्ये खाद्यतेलाच्या किंमती सुमारे 10 % कमी झालेल्या आणि जानेवारीमध्ये किमती पुन्हा 8 % वाढल्या. विविध कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनुसार सरकारने सक्ती केल्यास कंपन्या केवळ 3 – 4% किंमती कमी करू शकतील.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App