‘हे लोकशाहीसाठी आपत्तीसारखे ठरेल’, असदुद्दीन ओवेसी यांचे वन नेशन-वन इलेक्शन समितीला पत्र

By, Pravin Wankhade - January 16, 2024 10:30:26

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : AIMIM प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी सोमवारी (15 जानेवारी) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X द्वारे सांगितले की त्यांनी वन नेशन वन इलेक्शन या उच्चस्तरीय समितीला पत्र लिहिले आहे. यासोबतच वन नेशन वन इलेक्शन ही भारतीय लोकशाही आणि संघराज्यासाठी आपत्ती ठरेल असेही ते म्हणाले.’This will be a disaster for democracy’, Asaduddin Owaisi’s letter to One Nation-One Election Committee

उद्धव ठाकरेंची शिवसेना धर्मनिरपेक्ष आहे का? विरोधी पक्षांच्या एकजुटीवर असदुद्दीन ओवेसींचा टोला

असदुद्दीन ओवेसी यांनी पत्रात काय लिहिले?

“मी, संसद सदस्य आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीनचा अध्यक्ष या नात्याने वन नेशन वन इलेक्शनच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे,” असे हैदराबादच्या खासदाराने उच्चस्तरीय समितीचे सचिव नितेन चंद्र यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे. वन नेशन वन इलेक्शन. हे करण्यासाठी मी तुम्हाला लिहित आहे. संवैधानिक कायद्याच्या आधारे प्रस्तावावर मी माझे ठोस आक्षेप जोडले आहेत. हेच आक्षेप 27 जून 2018 रोजी भारतीय विधी आयोगाला देखील कळविण्यात आले होते, जेव्हा त्यांनी या विषयावर सूचना मागवल्या होत्या. या मुद्द्यावर मी 12 मार्च 2021 रोजी हिंदुस्तान टाइम्ससाठी लिहिलेला लेखही जोडला आहे.

Wrote to the High Level Committee on One, One Election. #OneNationOneElection will be a disaster for Indian democracy & federalism. It is a solution searching for a problem. pic.twitter.com/kPRyULcgjQ

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 15, 2024

असदुद्दीन ओवेसी यांनी लिहिले, “हे दुर्दैवी आहे की माझे आक्षेप – प्राथमिक आणि ठोस दोन्ही – एचएलसीसमोर पुन्हा मांडावे लागत आहेत. याचे कारण असे की या विषयावरील प्रत्येक सल्लामसलतीने लोकशाहीत कायदे बनवण्याच्या पहिल्या गरजेकडे दुर्लक्ष केले आहे, धोरण का बनवायचे याचे समर्थन केले आहे. सरकारकडून कोणतेही औचित्य दिले गेले नाही, संसदीय स्थायी समिती, NITI आयोग किंवा कायदा आयोगाने असे पाऊल का उचलले पाहिजे हे दाखवून दिलेले नाही. त्याऐवजी त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल यावर चर्चा केंद्रित झाली आहे.”

‘समस्या शोधण्यासाठी हा उपाय आहे’

ओवेसी यांनी लिहिले की, “दुर्दैवाने, HLCच्या संदर्भाच्या अटींमध्येही हाच दोष आहे. कायमस्वरूपी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी योग्य कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकट तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या लोकशाही रचनेत असे मूलभूत बदल घटनात्मकदृष्ट्या मान्य आहेत का, याचा शोध घेण्यात आलेला नाही. समस्येच्या शोधात हा एक उपाय आहे.

‘निवडणूक ही केवळ औपचारिकता नाही’

एआयएमआयएम प्रमुखांनी लिहिले, “मी पुन्हा सांगू इच्छितो की निवडणुका ही केवळ औपचारिकता नाही. मतदार हे रबरी शिक्के नाहीत. निवडणूक लोकशाहीचा स्तंभ आहे ज्यावर भारताची घटनात्मक इमारत उभी आहे. प्रशासकीय सोयी किंवा आर्थिक व्यवहार्यता यासारख्या कमकुवत विचारांच्या अधीन निवडणुका होऊ शकत नाहीत. जर घटनात्मक गरजा आर्थिक किंवा प्रशासकीय बाबींच्या अधीन असतील तर याचे मूर्खपणाचे परिणाम होतील. खर्चामुळे कायमस्वरूपी नागरी सेवा किंवा पोलिस सेवा बंद कराव्यात का? प्रलंबित प्रकरणांमुळे न्यायाधीशांची भरती थांबवावी का?

शेवटी, त्यांनी लिहिले, “मी एचएलसीला विनंती करतो की एकाचवेळी निवडणुका घटनात्मकदृष्ट्या स्वीकारार्ह, आवश्यक किंवा व्यवहार्य नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवावा.”