देशातील न्यायालयांमध्ये 5 कोटी खटले प्रलंबित; कायदामंत्री लोकसभेत म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयात 80 हजार खटले, उच्च न्यायालयांमध्ये 61 लाखांहून अधिक|5 crore cases pending in courts of the country; Law Minister said in the Lok Sabha - 80 thousand cases in the Supreme Court, more than 61 lakh in the High Courts

देशातील न्यायालयांमध्ये 5 कोटी खटले प्रलंबित; कायदामंत्री लोकसभेत म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयात 80 हजार खटले, उच्च न्यायालयांमध्ये 61 लाखांहून अधिक

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशातील सर्वोच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालये, जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये एकूण 5 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी शुक्रवारी (15 डिसेंबर) लोकसभेत ही माहिती दिली.5 crore cases pending in courts of the country; Law Minister said in the Lok Sabha – 80 thousand cases in the Supreme Court, more than 61 lakh in the High Courts

एका प्रश्नाच्या उत्तरात कायदामंत्र्यांनी सांगितले की, 1 डिसेंबरपर्यंत देशभरातील न्यायालयांमध्ये 5 कोटी 8 लाख 85 हजार 856 प्रकरणे सुनावणीसाठी शिल्लक आहेत. त्यापैकी 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 61 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.

उत्तर प्रदेशातील महिला न्यायाधीशांची सरन्यायाधीशांकडे इच्छामृत्यूची मागणी; भरकोर्टात शोषण झाल्याचा आरोप

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये 6 महिन्यांत 10 हजारांनी वाढ झाली आहे. मेघवाल म्हणाले की, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 80 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजे 1 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 69 हजार 766 होती. जी 1 डिसेंबरला 80 हजारांहून अधिक झाली. तीन वर्षांपूर्वी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 10 हजारांनी वाढण्यासाठी मार्च 2020 ते जुलै 2023 असा कालावधी लागला होता.

न्यायपालिकेत एकूण 26 हजार 568 न्यायाधीश

अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एकूण मंजूर न्यायाधीशांची संख्या 26 हजार 568 आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 34 आहे. त्याच वेळी, उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची संख्या 1,114 आहे. जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 25,420 आहे.

15 जूनपर्यंत 1.80 लाख प्रकरणांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी

लोकसभेत बोलताना कायदेमंत्री म्हणाले की, 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्ट 15 जूनपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खटल्यांची सुनावणी करेल. यामध्ये एकूण 1 लाख 82 हजार रुपयांहून अधिक रकमेची तडजोड करण्यात आली.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयासह गुजरात, गुवाहाटी, ओरिसा, कर्नाटक, झारखंड, पाटणा आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांनी घटनापीठाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले आहे.