देशातील 12 राज्ये कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली; राज्यांच्या सकल उत्पादनाच्या 35 टक्के राहण्याचा अंदाज|12 states of the country were under debt burden; Estimated to be 35 percent of the states gross product

देशातील 12 राज्ये कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली; राज्यांच्या सकल उत्पादनाच्या 35 टक्के राहण्याचा अंदाज

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशातील तीनपैकी एकापेक्षा जास्त राज्ये तथा केंद्रशासित प्रदेशांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस त्यांचे कर्ज सकल राज्य उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) 35% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्याच वेळी आरबीआयने राजस्थानसह 12 राज्यांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर चिंता व्यक्त केली आहे.12 states of the country were under debt burden; Estimated to be 35 percent of the states gross product

या राज्यांवर कर्जाचे ओझे

पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, पश्चिम बंगाल आणि नागालँड.

पंतप्रधान मोदी २० ऑक्टोबरला गाझियाबादमध्ये देशातील पहिल्या ‘रॅपिडएक्स ट्रेन’चे करणार उद्घाटन

आरबीआयने अलीकडेच वार्षिक अहवालात या राज्यांना इशारा दिला होता की, अनावश्यक वस्तू आणि सेवांना सबसिडी देण्यासाठी आणि लोकांना आकर्षित करणारी हमी देण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त वाटप केल्यास या राज्यांची आर्थिक स्थिती धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत केलेले प्रयत्न निष्फळ जाऊ शकतात. या राज्यांनी चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 4% पेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

गोव्यासारखे समृद्ध राज्यही कर्जाखाली

बिहारसारख्या गरीब राज्यांवरच कर्ज जास्त आहे, असे नाही तर दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशात अव्वल असलेल्या गोव्यावर 2023-24 च्या अखेरीस कर्ज-जीएसडीपी प्रमाण 38.3% असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. हे कोविड प्रभावित वर्षाच्या 35.2 टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे.

पंजाबचा 22% महसूल व्याज फेडण्यात खर्च

राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलाचा मोठा हिस्सा कर्ज फेडण्यात खर्च होतो आहे. उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये चालू आर्थिक वर्षाच्या महसुली प्राप्तीमध्ये व्याज देयकांचे योगदान 22.2% आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगाल 20.11%, केरळला 19.47%, महसुली उत्पन्न व्याज भरण्यासाठी खर्च करावा लागेल.