पाकिस्तानी कलाकारावर बंदीची याचिका फेटाळली; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- संकुचित वृत्ती ठेवू नका; उरी हल्ल्यानंतर 7 वर्षांसाठी होती बंदी Petition to ban Pakistani artist rejected; Supreme Court said

पाकिस्तानी कलाकारावर बंदीची याचिका फेटाळली; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- संकुचित वृत्ती ठेवू नका; उरी हल्ल्यानंतर 7 वर्षांसाठी होती बंदी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात परफॉर्म करण्यापासून रोखण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला सांगितले – इतकी संकुचित वृत्ती ठेवू नका. 2016 मध्ये उरी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानी कलाकारांवर 7 वर्षांची बंदी घातली होती. ही कालमर्यादा आता संपली आहे. Petition to ban Pakistani artist rejected; Supreme Court said

सिने कार्यकर्ते फैज अन्वर कुरेशी यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेथे याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास तयार नाही. तुम्हीही या आवाहनावर दबाव आणू नका.

हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याविरोधात केलेली काही निरीक्षणे काढून टाकण्याची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हा तुमच्यासाठी चांगला धडा आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय काय म्हणाले?

ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदौस पी. पुनावाला यांच्या खंडपीठाने फेटाळली होती. ही याचिका सुनावणीस योग्य नाही, असे खंडपीठाने म्हटले होते. लोकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की देशभक्त होण्यासाठी शेजारील देशातील लोकांबद्दल द्वेष करणे योग्य नाही.

देशभक्त असणे म्हणजे आपल्या देशाला समर्पित असणे. नृत्य, कला, संगीत, संस्कृती, सौहार्द आणि शांततेला देशामध्ये आणि सीमेपलीकडे प्रोत्साहन देणार्‍या उपक्रमांचे स्वागत आहे. यानंतर याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

याचिकेत काय अपील होते?

याचिकाकर्त्याने कोर्टाला आवाहन केले होते – तुम्ही केंद्र सरकारला भारतीय नागरिक, कंपन्या, फर्म आणि असोसिएशनवर कोणत्याही पाकिस्तानी कामावर बंधने घालण्याचे निर्देश द्यावेत, पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात परफॉर्म करण्यास, पाकिस्तानी नागरिकांची कोणतीही सेवा घेण्यास किंवा कोणतीही संस्थेत प्रवेशावर बंदी घालावी.