वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीचे (आप) खासदार राघव चड्ढा यांच्या निलंबनाप्रकरणी शुक्रवारी (3 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने राघव यांना राज्यसभेच्या अध्यक्षांना भेटून राज्यसभेतून निलंबित केल्यामुळे बिनशर्त माफी मागण्याची सूचना केली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, उपराष्ट्रपती (राज्यसभा सभापती) संपूर्ण प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केल्यानंतर पुढील पावले उचलू शकतात.Supreme Court said- Raghav Chadha should apologize unconditionally; Rajya Sabha Speaker will decide on the suspension
सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांना दिवाळीच्या सुटीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सांगितले. आम आदमी पार्टी (आप)
दिल्ली सेवा विधेयकावर 5 बनावट सह्या केल्याचा आरोप आप नेत्यावर आहे. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी 11 ऑगस्ट रोजी राघव यांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले होते.
आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या
दिल्ली सेवा (दुरुस्ती) विधेयक 7 ऑगस्ट रोजी रात्री 10 वाजता राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी चड्ढा यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यावर अमित शहा म्हणाले- चढ्ढा यांनी प्रस्तावावर 5 खासदारांच्या बनावट सह्या केल्या आहेत.
त्यांच्या संमतीशिवाय दिल्ली सेवा विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावात त्यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा या 5 खासदारांनी केला होता. भाजपच्या 3 खासदारांनी निषेध नोंदवला आहे. यामध्ये बीजेडी आणि अण्णाद्रमुकच्या एका खासदाराचाही समावेश आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App