विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमधील तिन्ही पक्षांमधील समन्वय अधिक वाढायला हवा अशी अपेक्षा महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या संयुक्त बैठकीत करण्यात आली. राज्यातील महायुती सरकार मधील शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही प्रमुख घटकपक्षांची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा या निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीला तिन्ही प्रमुख घटक पक्षाचे मंत्री, आमदार आणि खासदार आवर्जून उपस्थित होते.The need for greater coordination among the three constituent parties of the Grand Alliance; Try to convey the decisions taken for the Maratha community to the people – Chief Minister Eknath Shinde
राज्यातील मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या तिन्ही पक्षांची संयुक्त बैठक आज वर्षा बंगल्यावर पार पडली. यात सर्वप्रथम बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण आंदोलन आणि त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी आपले मत मांडले. यात प्रामुख्याने तिनही घटक पक्षातील समन्वय अधिक वाढवा यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत बोलताना मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने नक्की काय पावले उचलली आहेत त्याची माहिती दिली. मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरु असताना आपण वारंवार त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्याशी संवाद साधल्याचे त्यांनी सांगितले. आरक्षण मिळण्याबाबत येणाऱ्या तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी त्याना समजावून सांगितल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अखेर राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन आपले शिष्टमंडळ त्यांच्याशी चर्चा करायला पाठवले. त्यावेळी माजी न्यायाधीश तसेच मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी त्याना कायदेशीर बाबी समजावून सांगितल्यानंतर जरांगे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. तसेच राज्यातील मराठा आंदोलनादरम्यान जाळपोळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने मराठ्यांना वेगाने कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यासाठी आजच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांचा सोबत बैठक घेऊन या कामाला अधिक गती देण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच त्यासाठी लागणारे अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि इतर सहकार्य करण्याचे निर्देशही दिल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच माजी न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीची कार्यकक्षा अधिक वाढवण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी उपस्थित आमदार आणि खासदारांना सांगितले. सरकार घेत असलेले हे निर्णय लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न सर्व आमदार आणि खासदारांनी करावा अशी अपेक्षा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
तसेच मराठा आंदोलन आणि इथून पुढे लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या तिन्ही पक्षामधील समन्वय अधिक वाढवण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच सरकारने घेतलेले निर्णय आणि नवीन प्रकल्पांची माहिती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी मंत्री आणि आमदारांनी दौरे करावेत. गाव पातळीवर असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय वाढवा यासाठी प्रयत्न करावेत असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App