सरन्यायाधीश म्हणाले- सुप्रीम कोर्ट हे तारीख पे तारीखचे कोर्ट नाही बनणार; दररोज 154 केसेस पुढे ढकलल्या जातात|The Chief Justice said - the Supreme Court will not become a date-paying court; 154 cases are postponed every day

सरन्यायाधीश म्हणाले- सुप्रीम कोर्ट हे तारीख पे तारीखचे कोर्ट नाही बनणार; दररोज 154 केसेस पुढे ढकलल्या जातात

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात खटले निकाली काढण्यात होणारा विलंब आणि सुनावणी पुढे ढकलल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांनी वकिलांना सांगितले की, हे तारीख पे तारीख न्यायालय व्हावे असे आम्हाला वाटत नाही.The Chief Justice said – the Supreme Court will not become a date-paying court; 154 cases are postponed every day

ते म्हणाले की दररोज सरासरी 154 प्रकरणे टाळली जातात. इतकी प्रकरणे तहकूब राहिली तर त्यातून न्यायालयाची चांगली प्रतिमा दिसून येत नाही.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले- समलैंगिकांना मुले दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळावा; मी माझ्या मतावर ठाम!

गरज असल्याशिवाय सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करू नये, असे आवाहनही सीजेआयनी वकिलांना केले.

खरं तर, एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित असलेल्या वकिलाने स्थगिती देण्याच्या मागणीवर CJI चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्ट सूचीबद्ध प्रकरणांची सतत सुनावणी करत आहे आणि या प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त समायोजनाची मागणी केली जाते.

CJI म्हणाले – गेल्या दोन महिन्यांत 3 हजार वेळा निर्णय झाला

सीजेआयनी कोर्टातील स्थगिती प्रकरणांची आकडेवारी गोळा केली. या आकडेवारीचे विश्लेषण करताना त्यांनी शुक्रवारी न्यायालयात सांगितले की, केवळ सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्येच 3,688 वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती. आजच म्हणजेच 3 नोव्हेंबर रोजी 178 प्रकरणांची सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली. दररोज सरासरी 154 केसेस पुढे ढकलल्या जातात.

ते म्हणाले की, न्यायालयात खटला दाखल होण्यापासून ते पहिल्या सुनावणीसाठी येईपर्यंतच्या प्रक्रियेवर मी लक्ष ठेवून आहे, जेणेकरून न्याय मिळण्यासाठी कमीत कमी वेळ लागेल.

स्थगित प्रकरणे सूचीबद्ध प्रकरणांपेक्षा 3 पट जास्त आहेत

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यांत स्थगित प्रकरणांची संख्या सूचीबद्ध प्रकरणांपेक्षा तिप्पट आहे. आम्ही खटल्यांची लवकर सुनावणी घेत आहोत, पण नंतर त्याच प्रकरणांमध्ये स्थगिती मागितली जाते.

त्यांनी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन आणि सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशनच्या सदस्यांना आणि वकीलांना आवाहन केले की, आवश्यकतेशिवाय सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करू नका.