आजीने दिला जात विरोधी वसा; आम्ही नाकारू हा पुढे वारसा!!

By, Pravin Wankhade - November 2, 2023 11:30:40

0

महाराष्ट्रात चाललेले मराठा आरक्षण आंदोलन त्याला राजकीय इंधन पुरवणाऱ्यांचे राजकारण आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधींनी घेतलेली जातनिहाय जनगणनेची भूमिका ही इंदिरा गांधींनी 1980 मध्ये दिलेल्या जात विरोधी राजकीय फॉर्मुल्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच लेखाला शीर्षक दिले आहे, “आजीने दिला जात विरोधी वसा आम्ही नाकारू हा पुढे वारसा!!”Rahul Gandhi and Congress DNA parties denied Indira Gandhi’s anti caste political legacy

1980 मध्ये राजकीय कमबॅक करताना इंदिरा गांधींनी इंदिरा काँग्रेस पक्षासाठी हाताचा पंजा ही खूण स्वीकारली होती. त्यावेळी इंदिरा गांधींचे रणनीतीकार साहित्यिक श्रीकांत वर्मा यांनी एक घोषणा तयार केली होती, “ना जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर!!” ही घोषणा त्यावेळी प्रचंड लोकप्रिय ठरली होती. चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई यांचा जनता पक्ष, जातीच्या राजकारणावर उभा राहिलेला चरण सिंह यांचे लोकदल, प्रादेशिक अस्मितेच्या राजकारणावर उभी राहिलेली रेड्डी – चव्हाण काँग्रेस यांचा इंदिरा गांधींनी सर्वसमावेशक राजकारण करून धुव्वा उडवला होता. इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक कार्यक्रमांमध्ये त्यांनी भारतातून जात निर्मूलन झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेत भाषणे केली.

न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, आजीच्या मूळ घोषणेला नातवाचा हरताळ!!;

जातिवादी भूमिका देशाच्या प्रगतीत अडथळा आहे आपण जातिवाद नष्ट करून सर्व भारतीय एक आहोत ही भावना प्रबळ केली पाहिजे. त्यातूनच आपला विकास साधेल, अशी आग्रही भूमिका इंदिरा गांधी घेत असत. त्यातून त्यांनी महाराष्ट्रासह वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्याकाळी सोशल इंजिनिअरिंगचे प्रयोग केले. राजस्थानात बरकतूल्ला खान या मुस्लिम नेत्याला मुख्यमंत्री केले. पारंपरिक जाट – रजपूत जातीचे राजकारण त्यांनी तेव्हा नाकारले. महाराष्ट्रात अब्दुल रहमान अंतुले यांना मुख्यमंत्री केले. महाराष्ट्रातलेही पारंपरिक मराठा राजकारण इंदिरा गांधींनी नाकारले. महाराष्ट्रात त्यावेळी इंदिरा काँग्रेसला 186 जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी इंदिरा गांधींनी सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग करून मराठा वर्चस्वाला हादरा दिला होता.

प्रामुख्याने जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन सर्व समावेशक राजकारण भारतात यशस्वी होऊ शकते हे इंदिरा गांधींनी 1980 च्या दशकात दाखवून दिले होते. त्याचे बाकीचे पैलू अनेक होते, पण मुख्य गाभा त्यावेळी काँग्रेसने जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन मिळवलेले यश हाच होता. एक प्रकारे हा फॉर्म्युला इंदिरा गांधींनी सर्व राजकीय पक्षांसाठी खुला करून दिला होता.

जातनिहाय राजकारणाचा आश्रय

पण आज हाच फॉर्मुला देशात राहुल गांधी आणि महाराष्ट्रासह वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक नेते नाकारत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सर्वसमावेशक राजकारणाला पराभूत करण्यासाठी ते पुन्हा जातनिहाय राजकारणाचा आश्रय घेत आहेत. त्यातूनच मराठा आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाला तुटण्यापर्यंत ताणण्याचा प्रयत्न होतो आहे.

जरांगे – सुळे यांची भाषा एकच!!

मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे मनोज जरांगे पाटलांची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची “भाषा” एकच आहे. ते दोघे एका समान सूत्राने पुढे चालले आहेत. मराठा आंदोलकांनी पुढाऱ्यांना गावबंदी केली. त्याचे कॉन्सन्ट्रेशन भाजप – शिवसेना – अजितनिष्ठ राष्ट्रवादी हेच आहे. आंदोलकांनी शरदनिष्ठ राष्ट्रवादीला चतुराईने गाव बंदीतून वगळले आहे. यातून त्यांना “महाराष्ट्रातून फडणवीस हटाओ आणि बारामती बचाओ” हे समान सूत्र राबवायचे आहे. मनोज जरांगे पाटलांना शरदनिष्ठ राष्ट्रवादीतून जे राजकीय इंधन पुरवले जाते, त्याचे खरे इंगित “फडणवीस हटाओ आणि बारामती बचाओ” हेच आहे. यातून मराठा आरक्षण विषय बाजूला पडला तरी त्याची फारशी फिकीर त्यांना नाही.

देशातल्या मोदी हटाओ भूमिकेशी जरांगे – सुळेंना फारसे देणे घेणे नाही. राहुल गांधींची जातनिहाय जनगणनेची भूमिका जोपर्यंत आपल्याला पूरक ठरेल तोपर्यंत स्वीकारत राहणे आणि आपला मुख्य विषय पुढे रेटत राहणे हा त्यांचा फॉर्म्युला आहे.

पण 1980 च्या निवडणुका निवडणुकांच्या लख्ख आरसा समोर असताना त्यात ज्या पक्षांनी प्रादेशिक संकुचित जातीयवादी भूमिका घेतली त्यांचे पुढे काय झाले त्यावेळी काय झाले याचे स्पष्ट दिसणारे चित्र देखील ते स्वीकारायला तयार नाहीत. इंदिरा गांधींना त्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल 353 जागा मिळाल्या होत्या. चरण सिंग यांचा पक्ष 41 जागांवर अडला होता आणि जनता पार्टीला तर तब्बल 294 जागांचा फटका बसून अवघ्या 31 जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी सर्व पक्षांनी प्रचाराचा गाजावाजा तर फार मोठा केला होता. अगदी इंदिरा गांधींना पुन्हा पराभूत करण्याचे मनसुबे चरण सिंग, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई यांनी रचले होते. यातल्या वाचपेयी आणि मोरारजी देसाई यांची भूमिका चरण सिंग किंवा चंद्रशेखर यांच्या इतकी जातीयवादी नव्हती, पण त्यांना जनाधार बिलकुलच नव्हता.

या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधींनी घेतलेली जात विरोधी भूमिका बाजी मारून गेली. वैयक्तिक करिष्मावर आणि जात विरोधी भूमिकेवर त्यांनी संपूर्ण देश काबीज केला. संकुचित जातीवादाचे स्थान भारतीय राजकारणामध्ये कसे कुचंबलेले राहते, हेच त्यांनी दाखवून दिले होते. पण आज नेमक्या त्याच जातीवादी राजकारणाच्या चिखलात आजीचे नातू आणि काँग्रेसी डीएनए असलेले पक्ष रुतले आहेत. त्यांच्या प्रचाराचा आंदोलनाचा गाजावाजा आणि आरडाओरडा तर खूप आहे. पण त्याचे नेमके भवितव्य काय असेल?? हे 1980 च्या निवडणूक निकालांच्या आरशाने आधीच लख्ख दाखविले आहे… वानवा आहे, त्याकडे डोळे उघडून नीट पाहणाऱ्यांची!!